कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) 73 व्या स्थापना दिन कार्यक्रमानिमित्त, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी शनिवारी सांगितले की, EPFO ने देशात सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
केंद्रीय मंत्री मांडविया यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले
मेळाव्याला संबोधित करताना, केंद्रीय मंत्री मांडविया यांनी देशातील कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी ईपीएफओच्या ऐतिहासिक भूमिकेचे कौतुक केले. त्यांनी संस्थेला नवीन उद्देश आणि दृष्टीकोनातून नागरिक-केंद्रित सेवा वितरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
ते म्हणाले, “ईपीएफओ हा केवळ एक निधी नाही. तो सामाजिक सुरक्षेवरील देशाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासाचे प्रतिनिधित्व करतो. या स्थापना दिनानिमित्त, तो सर्व अधिकाऱ्यांना नवीन प्रेरणा आणि ऊर्जा देईल आणि त्यांना आगामी वर्षांसाठी एक व्हिजन तयार करण्याची प्रेरणा देईल. हे व्हिजन ईपीएफओच्या संकल्प ते सिद्धी या प्रवासात मार्गदर्शन करेल.”
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “ईपीएफओने सेवा वितरणात निष्पक्षता, वेग आणि संवेदनशीलता सुनिश्चित करून नागरिकांचा विश्वास दृढ करणे आवश्यक आहे.” आपण विकसित भारत 2047 कडे वाटचाल करत असताना सामाजिक सुरक्षेमध्ये जागतिक मानके स्थापित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या प्रसंगी, केंद्रीय मंत्र्यांनी कर्मचारी नामांकन योजना 2025 लाही केली. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणारी ही योजना नियोक्त्यांना स्वेच्छेने पात्र कर्मचाऱ्यांना घोषित करण्यासाठी आणि नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित करण्याचा उद्देश आहे.
या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या कामगार आणि रोजगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी EPFO च्या अनुपालन-आधारित संस्थेतून नागरिक-केंद्रित संस्थेत झालेल्या उत्क्रांतीचे कौतुक केले.
ते म्हणाले, “प्रत्येक फाईलच्या मागे एक समर्पित कर्मचारी, एक कुटुंब आणि एक स्वप्न असते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पूर्ण आदर आणि सन्मानाने वागवले पाहिजे, कारण सामाजिक सुरक्षा ही केवळ यंत्रणांशी संबंधित नाही, तर लोकांची देखील आहे.”
हेही वाचा-
भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनलबद्दल मुलींमध्ये प्रचंड उत्साह होता, त्या म्हणाल्या – यावेळी चषक आमचा आहे!
Comments are closed.