काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी मंगळवारी (४ नोव्हेंबर) बिहारमधील औरंगाबाद येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान केलेल्या वक्तव्याचे राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील सैन्य आणि संस्था “फक्त 10% लोकसंख्येच्या नियंत्रणाखाली आहेत”, कथित 'उच्च जाती'चा संदर्भ आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “देशातील केवळ 10 टक्के लोकसंख्येला म्हणजे उच्चवर्णीयांना कॉर्पोरेट क्षेत्र, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि अगदी लष्करातही संधी मिळते. उर्वरित 90 टक्के मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक कुठेच दिसत नाहीत.”
राहुल गांधी म्हणाले की हा “सामाजिक न्याय” आणि “समान संधी” साठी लढा आहे, ज्यासाठी राष्ट्रीय जात जनगणना आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, “देशात किती दलित, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्याक आहेत हे जाणून घ्यायचे आहे. जोपर्यंत ९० टक्के लोकांना समान सहभाग मिळत नाही, तोपर्यंत संविधानाचे रक्षण करणे शक्य नाही.”
या संदर्भात राहुल गांधींनी भारतीय लष्कराचे नाव घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, राहुल गांधी भारताला कमकुवत करण्याचा आणि चीनला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
राहुल गांधींचे विधान वादग्रस्त होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑगस्ट 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले होते जेव्हा त्यांनी 'भारत जोडो यात्रे' दरम्यान म्हटले होते की, “चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेशात भारतीय सैनिकांना मारहाण करत आहेत.” त्यावेळी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ए.जी. मसिह पीठाने त्यांना विचारले होते, “तुम्हाला कसे कळले की भारताची 2,000 चौरस किलोमीटर जमीन चीनने बळकावली आहे? जर तुम्ही खरे भारतीय असाल तर तुम्ही असे बोलणार नाही.”
याशिवाय, मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची याचिकाही फेटाळली होती ज्यात त्यांनी लष्कराविषयी केलेल्या वक्तव्याबद्दल समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती. असे न्यायालयाने म्हटले होते. “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ सैन्याचा अपमान करण्याचे स्वातंत्र्य नाही.”
बिहारमध्ये गुरुवारपासून (६ नोव्हेंबर) सुरू होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींचे हे विधान विरोधकांसाठी नवे हत्यार आणि भाजपसाठी मोठा मुद्दा बनले आहे. या वादामुळे जातीयवादी राजकारण विरुद्ध राष्ट्रवाद असा राहुल गांधींचा अजेंडा आणखी तीव्र होऊ शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
हे देखील वाचा:
2011 मुंबई तिहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरण: मुंबई उच्च न्यायालयाने 65 वर्षीय आरोपी कफील अहमदला जामीन मंजूर केला.
छत्तीसगड: बिलासपूरमध्ये भीषण रेल्वे अपघात, 6 जणांचा मृत्यू, 30 हून अधिक जखमी
तरणतारण पोटनिवडणूक : निवडणूक आयोगाचा कडकपणा; आतापर्यंत ५७ कोटींहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आहे
Comments are closed.