सुप्रीम कोर्टाच्या भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचा आदेश वकिलांची प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणांना भटक्या कुत्र्यांपासून वाचवण्यासाठी आणि रस्त्यावरून भटकी गुरे हटवण्यासाठी अनेक निर्देश दिले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वकिलांनी शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) 11 ऑगस्टचा आदेश पुन्हा मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले. वकिलांनी हे पाऊल कठोर आणि चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.

वृत्तसंस्थेशी बोलताना सुप्रीम कोर्टाच्या वकील नमिता शर्मा म्हणाल्या, “11 ऑगस्टचा आदेश पुन्हा आला आहे. तो जवळपास तसाच आहे, पण थोडा बदल झाला आहे. आता सर्व प्रकारच्या संस्था, रुग्णालये, शाळा आणि बस स्टँडमधून भटके कुत्रे हटवले जातील आणि इतर ठिकाणी नेले जातील. तसेच ते परत येऊ नयेत यासाठी अधिकारीही नियुक्त केले जातील. पण तरीही हा काही कडक आदेश आहे, अशी आशा आहे.”

अखेरीस सर्व आवाजहीनांना काढून टाकले जाईल, असे अधिवक्ता विवेक शर्मा यांनी सांगितले. गोवा न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले की, गेल्या तीन वर्षांत सरकारी नोंदींमध्ये केवळ ३७२ कुत्रे चावल्याच्या घटना आहेत, मात्र खरा आकडा ३७,३८७ आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे न ऐकता आजचा आदेश जुन्या आदेशाचा आढावा आहे. निवारागृहे बांधणे सरकारला शक्य नाही.

सुप्रीम कोर्टाचे वकील सुनील लांबा म्हणाले, “सर्व भटकी कुत्री आणि गुरे राष्ट्रीय महामार्गावरून तात्काळ हटवण्यात यावीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आठ आठवड्यांच्या आत त्यांना हटवण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महानगरपालिकांना देण्यात आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोडल अधिकारी जबाबदार असतील, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.”

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मुख्य सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव रोखण्यासाठी आणि भटकी गुरे आणि इतर प्राणी महामार्गावरून हटवण्यासाठी न्यायालयाने अनेक निर्देश दिले.

देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तावर चाललेल्या सुओ मोटो खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी त्यांनी प्रत्येक शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय, सार्वजनिक क्रीडा संकुल, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी योग्य कुंपण लावण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्थानिक नगरपालिका संस्थांना अशा जागेवर नियमितपणे लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले. यासह, त्यांनी पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 अंतर्गत अनिवार्य लसीकरण आणि नसबंदीनंतर प्राण्यांना नियुक्त आश्रयस्थानांमध्ये हलविण्याचे निर्देश दिले.

या सार्वजनिक ठिकाणांवरून काढलेले कुत्रे पुन्हा त्याच ठिकाणी आणू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच वेळोवेळी तपासणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. महामार्गावरील भटकी गुरे व इतर जनावरे तातडीने हटवण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. खंडपीठाने सांगितले की, अशा प्राण्यांना विलंब न करता नियुक्त निवारागृहात नेण्यात यावे.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनी त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अन्यथा, अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील. तसेच, निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अवलंबलेल्या व्यवस्थेसाठी आठ आठवड्यांच्या आत अनुपालन स्थिती अहवाल मागवला आहे.

हे देखील वाचा:

10 रुग्णांचा खून करणाऱ्या परिचारिकेला जन्मठेप आणि 27 जणांच्या खुनाचा प्रयत्न.

“महिन्याला चार लाख रुपये कमी आहेत का?” भरणपोषण भत्ता मागायला आलेल्या शमीच्या पत्नीला सुप्रीम कोर्टाचा सवाल!

तामिळनाडूत एसआयआरवरून वाद सुरू : डीएमकेचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान!