बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, TMC खासदार आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, सध्याच्या प्रक्रियेचा आधार म्हणून 2002 ची मतदार यादी स्वीकारण्याचा आयोगाचा निर्णय मान्य नाही कारण लोकसभेच्या आराखड्यात मोठा बदल झाला आहे आणि 2008 मध्ये सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बदल झाला आहे.
कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की 2002 मध्ये जेव्हा शेवटचा एसआयआर घेण्यात आला तेव्हा सीमांकनानंतर अनेक मतदारसंघांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. त्याचप्रमाणे सीमांकनानंतर काही नवीन मतदारसंघ निर्माण झाले जे पूर्वी अस्तित्वात नव्हते. मग ते अस्तित्वात नसलेले विधानसभा मतदारसंघ सध्याच्या दुरुस्ती प्रक्रियेचा आधार कसा काय असू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा आमचा पहिला युक्तिवाद असेल.
टीएमसीने मांडला जाणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे आयोग राज्यातील काही मतदारांची नावे कशी हटवू शकतो किंवा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केल्यावर त्यांना पुन्हा अर्ज करण्यास सांगू शकतो.
तृणमूल काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत SIR प्रक्रिया थांबवण्याची प्रमुख मागणी आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयाला न्यायालय स्थगिती देऊ शकते का, असे विचारले असता कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, सध्याच्या दुरुस्ती प्रक्रियेतील बदलांबाबत किमान सर्वोच्च न्यायालय बहुमोल मार्गदर्शन करू शकते.
दरम्यान, राज्यात प्रगणना फॉर्म वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 14 नोव्हेंबर ही नवीन मुदत देण्यात आली होती. यापूर्वी 11 नोव्हेंबरची नियोजित मुदत मंगळवारी आधीच संपली होती आणि सुमारे 15 टक्के मतदारांसाठी मतमोजणी फॉर्मचे वितरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही.
ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा बचाव केल्यानंतर व्हाईट हाऊसने दिले स्पष्टीकरण!
Comments are closed.