दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजधानीच्या प्रतिष्ठित रामलीला मैदानावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटविण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) यांना पुढील तीन महिन्यांत 38,940 चौरस फूट क्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे क्षेत्र तुर्कमान गेटजवळ स्थित आहे आणि बर्याच काळापासून अनधिकृत वापर आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांचे केंद्र होते.
सेव्ह इंडिया फाऊंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. वारंवार तक्रारी करूनही या सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याचा दावा प्रीत सिरोही यांनी केला होता.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये MCD, PWD, DDA, L&DO, महसूल विभाग आणि स्थानिक पोलिसांनी तयार केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षण अहवालानुसार, PWD रस्ता आणि फूटपाथवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांमुळे 2,512 चौरस फूट क्षेत्र बाधित आहे. एमसीडीच्या जमिनीवर 36,248 चौरस फूट क्षेत्र अतिक्रमण केलेले आहे, ज्यामध्ये बँक्वेट हॉल, पार्किंग लॉट, खाजगी डायग्नोस्टिक सेंटर आणि इतर अनेक बेकायदेशीर व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचा समावेश आहे. अहवालात सार्वजनिक जमिनीचा गैरवापर म्हणून संपूर्ण प्रदेशात पसरलेली बेकायदेशीर बांधकामे आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांचे वर्णन केले आहे.
फैज-ए-इलाही मशीद आणि त्याच्या शेजारी असलेल्या कब्रस्तानच्या 7,343 चौरस फूट क्षेत्रावर कारवाई करण्यास न्यायालयाने सध्या टाळाटाळ केली आहे. कारण हा भाग L&DO च्या अधिकारक्षेत्रात येतो आणि MCD आणि L&DO मधील मालकी वाद आपापसात सोडवावा असे कोर्टाने स्पष्ट केले. प्रक्रियात्मक स्पष्टतेशिवाय या भागावर आदेश देणे योग्य होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
15 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की एमसीडी आणि पीडब्ल्यूडीने “अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करावी आणि ती तीन महिन्यांत पूर्ण करावी.” तसेच, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी बाधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची वाजवी संधी द्यावी, जेणेकरून प्रक्रिया न्याय्य राहील, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
“सार्वजनिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या सरकारी जमिनीवर असे अतिक्रमण चालू ठेवू शकत नाही,” अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. अतिक्रमण हटवल्यानंतर केलेल्या सर्व कारवाईचा सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. हा निर्णय दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातील सार्वजनिक जमीन पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, जेथे अनेक प्रकारचे बेकायदेशीर बांधकाम आणि व्यावसायिक अतिक्रमण हे वर्षानुवर्षे मोठे आव्हान होते.
हे देखील वाचा:
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी 'नमो रन'ला हिरवा झेंडा दाखवला!
गरुड 25 मध्ये भारत-फ्रान्स सामर्थ्याचे प्रदर्शन, हवाई दलाचा संयुक्त सहभाग!
बिहारमधील दारुण पराभवामुळे राजद-लालू परिवारावर राजकीय संकट गहिरे!
Comments are closed.