फरीदाबादच्या संशयास्पद अल-फलाह विद्यापीठाचा तपास अधिक तीव्र झाला असून आता एक नवा गंभीर खुलासा समोर आला आहे. या खाजगी अल्पसंख्याक संस्थेला UGC च्या 12(B) अनुदान दर्जाशिवाय कोट्यवधी रुपयांचे अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती आणि केंद्रीय अनुदान मिळत राहिले. पाकिस्तान-समर्थित जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल, कट्टरपंथी डॉक्टर आणि दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळील प्राणघातक कार स्फोटाच्या कटाशी असलेल्या संबंधांबद्दल विद्यापीठ आधीच तीव्र तपासणीत आहे.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, अल-फलाह विद्यापीठाला UGC कायद्याच्या कलम 12(B) अंतर्गत मान्यता मिळाली नाही, ज्यामुळे संस्था थेट केंद्रीय अनुदान प्राप्त करण्यास पात्र ठरते. असे असूनही, विद्यापीठाला अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय (MoMA) आणि इतर केंद्रीय योजनांद्वारे करोडो रुपयांचे शिष्यवृत्ती लाभ मिळत राहिले. 2016 मध्ये, MoMA ने अल-फलाह विद्यार्थ्यांसाठी 10 कोटी रुपयांहून अधिक शिष्यवृत्ती जारी केली, तर 2015 मध्ये, अंदाजे 2,600 विद्यार्थ्यांना 6 कोटी रुपये देण्यात आले. AICTE ने जम्मू आणि काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांसाठी 1.10 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्तीही जारी केली. एवढेच नाही तर 2011 मध्ये एआयसीटीईच्या मॉडरॉब योजनेंतर्गत प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणासाठी निधीही जारी करण्यात आला होता.
सुरक्षा एजन्सींनी अल-फलाह मेडिकल कॉलेजमधून कार्यरत “व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम” उघड केल्यानंतर विद्यापीठाची चौकशी सुरू आहे.
1997 मध्ये धौज गावात अभियांत्रिकी संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या अल-फलाहला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळाला आणि 2014 मध्ये हरियाणा सरकारने त्याला खाजगी विद्यापीठाचा दर्जा दिला. 2015 मध्ये, त्याला UGC च्या कलम 2(f) अंतर्गत सामान्य मान्यता मिळाली, परंतु विद्यापीठाने कधीही 12(B) दर्जासाठी अर्ज केला नाही, ही वस्तुस्थिती UGC नेच स्पष्ट केली आहे.
अहवाल असे सूचित करतात की विद्यापीठाने अनेक वर्षांपासून हरियाणा सरकारच्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या आदेशांना आव्हान दिले आहे आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था (NCMEI) आयोगाकडून दिलासा मिळाला आहे. 2007 मध्ये गैर-अल्पसंख्याकांसाठी 40% जागा आरक्षणाचा वाद असो किंवा सेकंड शिफ्ट डिप्लोमा कोर्सेसची परवानगी असो-एनसीएमईआयने अनेकदा राज्य सरकारचे आक्षेप फेटाळून लावले. आयोगाने वैद्यकीय आणि संशोधन केंद्रांसाठी एनओसीसाठी विलंब केल्याबद्दल सरकारला फटकारले होते.
मात्र दहशतवादाशी संबंधित खुलाशानंतर अल-फलाहच्या आर्थिक कारवायांचा तपास अधिक कडक झाला आहे. NAAC संलग्नतेचे बनावट सादरीकरण, UGC दर्जाबाबत चुकीची माहिती देणे आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करून भरमसाठ शुल्क आकारणे असे आरोप यापूर्वीच विद्यापीठावर नोंदवण्यात आले आहेत. 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी, ED ने विद्यापीठाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये बनावट कराराद्वारे लुबाडण्यात आले आणि एकूण 415 कोटी रुपयांहून अधिक शुल्क फसवणुकीने गोळा केले गेले.
दिल्ली पोलिसांनी फसवणूक आणि खोटेपणाचे दोन एफआयआर नोंदवले आहेत, तर NAAC ने दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांसाठी विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. दुसरीकडे, अल-फलाह विद्यापीठाने एक निवेदन जारी केले की अटक केलेल्या डॉक्टरांचे विद्यापीठाशी असलेले संबंध “केवळ व्यावसायिक भूमिकांपुरतेच मर्यादित आहेत” आणि संस्था तपासाला पूर्ण सहकार्य करत आहे.
हे देखील वाचा:
तेजस फायटर विमानाचा अपघात कसा झाला, तज्ज्ञांचे उत्तर
11 सप्टेंबरच्या बैठकीत डॅरियस खंबाट्टा यांनी 'कूप' आरोप फेटाळले
धर्मस्थळातील कबरींच्या अफवा पसरवणाऱ्या 'कार्यकर्त्यां'विरोधात गुन्हा दाखल
Comments are closed.