आधार कार्ड असलेले परदेशी मतदान करू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (२६ नोव्हेंबर) स्पष्ट केले की, आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पूर्ण आणि अंतिम पुरावा नाही, आणि त्यामुळे केवळ आधारच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला मतदार मानले जाऊ शकत नाही. अनेक राज्यांमधील निवडणूक आयोगाच्या (EC) स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मतदार यादीतील नोंदी खऱ्या की खोट्या याची पडताळणी करण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म 6 वापरला जातो आणि निवडणूक आयोग पोस्ट ऑफिसप्रमाणे पडताळणीशिवाय तो स्वीकारू शकत नाही.

आधारच्या मर्यादित स्वरूपावर जोर देत न्यायालयाने म्हटले, “आधार हे फायदे मिळवण्यासाठी तयार केलेले वैधानिक दस्तऐवज आहे. जर एखाद्याला रेशनसाठी आधार मिळाला तर त्याला मतदानाचा अधिकार मिळावा का? शेजारील देशातील एखादी व्यक्ती येथे मजूर म्हणून काम करत असेल आणि त्याच्याकडे आधार असेल तर तो मतदान करेल का?”

आधार कार्ड नागरिकत्वाशी जोडणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे, कारण अनेक गैर-नागरिकांनाही आधार कार्ड मिळत असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की SIR सामान्य मतदारांवर अवाजवी भार टाकते. ते म्हणाले की अनेक लोकांना कागदपत्रे मिळवणे अवघड आहे आणि या प्रक्रियेमुळे मतदार वगळण्याचा धोका वाढतो.

सिब्बल यांच्या मते, ही प्रक्रिया लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम करते. मात्र, यापूर्वी कधीही अशी विशेष पुनरावृत्ती झाली नसल्याचा युक्तिवाद करून निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणतीही हटवण्यापूर्वी योग्य ती सूचना देणे बंधनकारक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने SIR, तामिळनाडू, निवडणूक आयोगाशी संबंधित राज्यवार याचिकांना 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली आहे. अंतिम सुनावणी 4 डिसेंबरला होणार आहे. केरळच्या याचिकेवर 2 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. EC ला 1 डिसेंबरपर्यंत उत्तर द्यावे लागेल.

दरम्यान, 9 डिसेंबर रोजी पश्चिम बंगालमध्ये सुनावणी होणार आहे. काही बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांच्या कथित आत्महत्येदरम्यान हे प्रकरण विशेषतः संवेदनशील मानले जात आहे. EC आठवड्याच्या शेवटी आपला प्रतिसाद सादर करणार आहे, तर राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग 1 डिसेंबरपर्यंत त्यांचे उत्तर दाखल करतील.

न्यायालयाच्या टिप्पण्या स्पष्टपणे सूचित करतात की एसआयआरची वैधता, मतदार ओळख आणि आधारची भूमिका यावर व्यापक आणि तीव्र कायदेशीर वादविवाद होणार आहे. मतदार यादीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा आहे, तर याचिकाकर्ते याला हक्कांवर अन्यायकारक हल्ला म्हणत आहेत. SIR चालू ठेवायचा की सुधारायचा की थांबवायचा हे पुढील सुनावणी ठरवेल.

हे देखील वाचा:

हाँगकाँगच्या बहुमजली इमारतीला लागलेल्या आगीत 44 जणांचा मृत्यू, 279 लोक अद्याप बेपत्ता, 3 जणांना अटक!

संदेशखळी: लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी तृणमूल नेते शाहजहान शेखचा फरार सहकारी अटक

सायबर फ्रॉड: 'टेररिस्ट फंडिंग'मध्ये नाव आल्याची धमकी ऐकून भोपाळमधील वकिलाची आत्महत्या!