सिद्धरामय्या यांनी सत्तावाटप नाकारला, शिवकुमारचा दावा – हायकमांड खोल कोंडीत

कर्नाटकातील सत्ता हस्तांतरणावरून काँग्रेसमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 2023 मध्ये कथित सत्ता-वाटप कराराला स्पष्टपणे नकार दिल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी उघडपणे आपला दावा मांडला आहे, ज्यामुळे पक्षाचे हायकमांड गंभीर राजकीय संकटात अडकले आहे.

2023 मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली तेव्हा शिवकुमार हे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. त्यांना सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी यांचाही पाठिंबा होता. पण राहुल गांधी हे सिद्धरामय्या यांच्या आहिंदा-अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आणि दलितांच्या राजकीय मॉडेलने खूप प्रभावित झाले होते आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्याची पुनरावृत्ती करण्याची त्यांची योजना होती. याच कारणामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मताच्या विरोधात राहुल यांनी सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रीपद मिळवून देण्यात निर्णायक भूमिका बजावली.

पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी अडीच वर्षांच्या कार्यकाळाचा फॉर्म्युला समोर आला होता, ज्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सिद्धरामय्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात शिवकुमार मुख्यमंत्री बनण्यास राजी झाले होते. शिवकुमार यांनी तर केपीसीसीचे अध्यक्षपद सोडणार असून मंत्रिपद घेणार नसल्याचेही सांगितले होते. नंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री होण्याचा सल्ला देण्यात आला आणि संघटनेचा कार्यभार सांभाळा.

शिवकुमार यांचे भाऊ, खासदार डीके सुरेश यांनीही हा करार सार्वजनिक करण्याची विनंती केली होती, परंतु सिद्धरामय्या यांनी स्वत:ला “त्यांच्या शब्दाचा माणूस” म्हणून संबोधले, ते अनावश्यक असल्याचे म्हटले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही प्रशासकीय परिणामांचा हवाला देत गोपनीय ठेवण्याचा सल्ला दिला.

आता सिद्धरामय्या सांगत आहेत की असा कोणताही करार झाला नाही. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राहुल गांधी अतिशय अस्वस्थ झाले आहेत. जर हायकमांडने सिद्धरामय्या यांना हटवून शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री केले तर पक्षाने एका लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याला जबरदस्तीने हटवल्याचा संदेश जाईल. सिद्धरामय्या यांना कायम राहू दिले तर वर्षानुवर्षे पक्षात असलेल्या जुन्या काँग्रेसजनांना उपेक्षित वाटेल. कारण सिद्धरामय्या 2008 मध्ये काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि त्यांचा नवा गट पक्षाच्या सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहे.

20 नोव्हेंबर रोजी सिद्धरामय्या यांनी अडीच वर्षे पूर्ण केल्यावर शिवकुमार यांनी दावा मांडल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी बीके हरिप्रसाद, मंत्री कृष्णा बैरे गौडा आणि आयटी/बीटी मंत्री प्रियांक खरगे यांच्यासह अनेक नेत्यांशी दीर्घ चर्चा केली. राहुल यांनी सिद्धरामय्या समर्थकांच्या मीडिया मोहिमेवर स्पष्ट संताप दर्शविला, ज्यामुळे सरकारमधील गटबाजीला खतपाणी मिळाले.

हायकमांडची चिंता अशी आहे की कर्नाटक हा काँग्रेसचा दक्षिणेतील शेवटचा मोठा बालेकिल्ला आहे-कोणत्याही चुकीच्या हालचालीमुळे पक्षाचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्या सुरुवातीला नोव्हेंबरनंतर पायउतार होण्यास इच्छुक होते, परंतु त्यांना मार्चपर्यंत मुदतवाढ हवी होती जेणेकरून ते राज्याचे सर्वाधिक काळ काम करणारे मुख्यमंत्री बनू शकतील. दरम्यान, शिवकुमार यांचा मार्ग रोखण्यासाठी दलित मुख्यमंत्रिपदाची मागणी त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केली. या पदासाठी खरगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांनी नकार दिला.

ही रणनीती शिवकुमार यांना भडकवण्याची होती, मात्र त्यांनी आजवर कोणतेही टोकदार विधान केलेले नाही. त्याऐवजी त्याने आपल्या समर्थकांना आपण पदभार स्वीकारण्यास तयार असल्याचा संदेश पसरविण्यास परवानगी दिली.

गुरुवारी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, लवकरच दोन्ही नेत्यांना दिल्लीत बोलावून पक्ष सर्व गोंधळ दूर करण्यासाठी योग्य तो निर्णय घेईल. आता या कोंडीतून काँग्रेस हायकमांड कशी बाहेर पडते ते पाहण्याची प्रतीक्षा आहे, कारण प्रत्येक निर्णयाची पक्षाला मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागणार आहे.

हे देखील वाचा:

बिहारमध्ये 1300 गुन्हेगारांची कुंडली तयार, मालमत्ता जप्त करणार: डीजीपी

“देशाला अंतराळ क्षेत्रात अशी संधी दिसत आहे जी यापूर्वी कधीही मिळाली नाही”

मध्य प्रदेश: 'ब्राह्मण कन्या' टिप्पणीबाबत IAS संतोष वर्मा यांना नोटीस

दिल्ली-यूपीसह 10 राज्यांतील 15 ठिकाणी ईडीचे छापे, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लाचखोरीचा आरोप