संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी, केंद्र सरकारने रविवारी (३० नोव्हेंबर) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, ज्यामध्ये विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यावर एकमत व्हावे हा या बैठकीचा उद्देश होता, मात्र विरोधकांनी त्यावर अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले. सोमवार ते 19 डिसेंबर या कालावधीत चालणाऱ्या या अधिवेशनात केवळ 15 बैठकीचे दिवस असतील, जे अलिकडच्या वर्षांतील सर्वात लहान हिवाळी सत्रांपैकी एक आहे. यावर विरोधकांनी चिंता व्यक्त करत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
बैठकीदरम्यान विरोधी पक्षांनी दिल्लीतील बॉम्बस्फोट, मतदार यादीत सध्या सुरू असलेले SIR (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन), वायू प्रदूषण, आर्थिक आव्हाने आणि परराष्ट्र धोरण यासह अनेक विषयांवर चर्चेची मागणी केली. सरकारच्या वतीने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि राज्यमंत्री अरुण मेघवाल उपस्थित होते. विरोधी पक्षाकडून काँग्रेसचे जयराम रमेश, गौरव गोगोई, आरजेडीचे मनोज झा, डीएमकेचे टीआर बालू, तृणमूल काँग्रेस आणि आययूएमएलचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.
बैठकीपूर्वी, रिजिजू यांनी शांततापूर्ण आणि विधायक चर्चेचे आवाहन करत म्हटले की, “हिवाळी हंगाम आहे, आशा आहे की तेथे कोणतेही गरम वादविवाद होणार नाहीत. सर्व पक्षांनी शांत मनाने काम करावे जेणेकरून अधिवेशन कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालेल.”
बैठकीनंतर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई म्हणाले की, अधिवेशनाचा कमी कालावधी हे सूचित करतो की सरकार गंभीर चर्चा टाळू इच्छिते. ते म्हणाले, “अधिवेशन फक्त 19 दिवसांचे आहे, त्यातील प्रत्यक्ष चर्चा केवळ 15 दिवसच होऊ शकते. हे इतिहासातील सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशन ठरणार आहे. सरकारला संसदेच्या परंपरेला गाडून टाकायचे आहे,” असे ते म्हणाले.
सुरक्षा, लोकशाही प्रक्रिया, प्रदूषण, आर्थिक चिंता आणि परराष्ट्र धोरण यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करणे आवश्यक असल्याचे गोगोई यांनी सांगितले. या प्रश्नांवर सर्व विरोधी पक्ष एकवटले असून सोमवारी खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिवेशन लहान असले तरी सरकारचा विधिमंडळाचा अजेंडा मोठा आहे. या अधिवेशनात 14 प्रमुख विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत, ज्यात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश आहे:
- अणुऊर्जा विधेयक, 2025 – अणु क्षेत्रातील खाजगी सहभागाचे नियमन करेल
- भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक, 2025 – उच्च शिक्षण संस्थांसाठी नवीन केंद्रीय आयोगाची स्थापना
- जन विश्वास (सुधारणा) विधेयक, 2025
- दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2025
- मणिपूर GST (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025 – अध्यादेशाची जागा विधेयकासह
- रद्द करणे आणि सुधारणा विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयक, 2025 – भूसंपादन अधिक सुलभ करण्यासाठी
- कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2025
- सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल, 2025 – सेबी, डिपॉझिटरीज आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट कायद्यांचे एकत्रीकरण
- विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2025
- लवाद आणि सामंजस्य (सुधारणा) विधेयक, 2025 – कलम 34 सह प्रमुख बदल
- केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025
- आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
अलीकडेच, सरकारने चंदीगड प्रशासनाबाबत प्रस्तावित दुरुस्ती मागे घेतली होती, त्यानंतर सर्वपक्षीय समन्वय बैठकीचे राजकीय महत्त्व अजूनही जास्त असल्याचे मानले जाते.
एकीकडे सरकार ऊर्जा, शिक्षण, बाजार आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित सर्वसमावेशक सुधारणा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधी पक्ष संसदेतील सुरक्षा त्रुटी, मतदार यादीची पारदर्शकता आणि परराष्ट्र धोरणावर सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. या छोट्या सत्रात कायदा बनवण्याचा वेग आणि राजकीय संघर्ष या दोन्ही गोष्टी तीव्र राहण्याची अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा:
धर्मांध मुस्लिमांमध्ये अडकलेला बांगलादेश : लालन फकीर यांची समाधी पाडण्याची धमकी, बाऊल परंपरेवर हल्ले तीव्र
12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR एक आठवड्याने वाढवला, प्रारूप मतदार यादी 16 डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार
पीएम मोदी 'मधा'बद्दल बोलले, म्हणाले – 11 वर्षात उत्पादन 1.5 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले
Comments are closed.