सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्फ नोंदणीची अंतिम मुदत

वक्फ मालमत्तेच्या नोंदणीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले की ते 6 महिन्यांची मुदत वाढवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 अंतर्गत, वक्फ न्यायाधिकरणाला हा अधिकार देण्यात आला आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना तेथे दिलासा मिळावा.

न्यायाधिकरणात अर्जदारांना दिलासा देणारा उपाय आधीच उपलब्ध असल्याने ते तेथेच ६ डिसेंबरपूर्वी याचिका दाखल करू शकतात, ही नोंदणीची शेवटची तारीख आहे, असे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.

याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की खरी समस्या केवळ UMEED पोर्टलवर मालमत्तेची नोंदणी करण्यातच नाही तर अनेक वक्फ मालमत्तांच्या डिजिटलायझेशनमध्येही अडथळे आहेत. ते म्हणाले की, न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल करूनही न्यायाधिकरणाच्या निर्णयापूर्वी ६ डिसेंबरची मुदत संपण्याची भीती कायम आहे. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की पोर्टलमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्यास किंवा वास्तविक प्रक्रियात्मक अडथळे उद्भवल्यास, अर्जदार थेट न्यायाधिकरणाला मुदत वाढवण्याची विनंती करू शकतात.

न्यायालयाने म्हटले, “जर पोर्टल गोठले तर त्यासाठी तुम्हाला जबाबदार धरता येणार नाही. जर न्यायाधिकरणाने तुम्हाला दिलासा दिला, तर तुमचा सहा महिन्यांचा कालावधी वैध मानला जाईल. याला परवानगी देण्यासाठी तुम्हाला इतर कोणत्याही मंजुरीची गरज नाही.” कोणतीही गंभीर समस्या उद्भवल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही खुले असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

UMEED (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशिअन्सी अँड डेव्हलपमेंट) हे वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन आधुनिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी विकसित केलेले केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. एकाच प्रणालीवर सर्व वक्फ मालमत्तेचे रिअल-टाइम अपलोड, पडताळणी आणि निरीक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये: सर्व वक्फ मालमत्तेची डिजिटल इन्व्हेंटरी आणि जिओ-टॅगिंग, ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली, भाडेपट्टी आणि वापराचा पारदर्शक मागोवा, जीआयएस मॅपिंग आणि इतर ई-गव्हर्नन्स साधनांसह एकत्रीकरण, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध सत्यापित रेकॉर्ड आणि अहवाल.

या पोर्टलमुळे देशभरातील वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात मोठा संरचनात्मक बदल होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. 6 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीचा दबाव वाढत आहे आणि आता याचिकाकर्त्यांसाठी उपलब्ध सर्वात महत्त्वाचा मार्ग वक्फ न्यायाधिकरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरून हे स्पष्ट होते की, मुदत वाढविण्याचा निर्णय आता पूर्णपणे न्यायाधिकरणाच्या हातात आहे. आगामी काळात वक्फ बोर्ड आणि स्थानिक व्यवस्थापन समित्यांसाठी ही महत्त्वाची परीक्षा ठरू शकते.

हे देखील वाचा:

कोलकाता येथे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर बीएलओंचे जोरदार निदर्शने, पोलिसांशी झटापट

बलात्काराचा आरोपी, काँग्रेस आमदार फरार!

जपानमधील मुस्लिम कबरींविरोधात निषेध, आपल्याच देशात दफन करा!

शशी थरूर यांच्या गैरहजेरीमुळे काँग्रेसमध्ये तणाव; मोदींच्या स्तुतीवर नेत्यांचा संताप