जून-सप्टेंबरच्या पुरामुळे उद्ध्वस्त, महाराष्ट्राने केंद्राकडे एनडीआरएफची मदत मागितली!

महाराष्ट्र सरकारने जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत आलेल्या पुरामुळे झालेल्या प्रचंड विध्वंसाबाबत गृह मंत्रालयाला सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. राज्याने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मराठवाडा, कोकण, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात असा विध्वंस झाला आहे, ज्याची राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून भरपाई करणे शक्य नाही.

मदत, पुनर्वसन आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची पुनर्स्थापना त्वरित करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) कडून त्वरित आर्थिक मदत मागितली आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “राज्याने सर्व बाधित कुटुंबे, शेतकरी आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीचे संपूर्ण मूल्यांकन करून केंद्राला निवेदन पाठवले आहे. आम्हाला आशा आहे की केंद्र सरकार एनडीआरएफची मदत लवकरात लवकर मंजूर करेल, जेणेकरून लोकांचे जीवन पूर्वपदावर आणता येईल.”

सरकारने पाठवलेल्या ज्ञापनानुसार, महाराष्ट्रात जून-सप्टेंबर 2025 दरम्यान अविरत, अनियमित आणि ढगफुटीसारख्या पावसामुळे अचानक पूर आला, नदीचे बंधारे तुटले, दीर्घकाळ पाणी साचले आणि पाणी साचले.

शेती, पशुधन, घरे, रस्ते आणि पूल, वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छताविषयक पायाभूत सुविधा, समुदाय आणि सार्वजनिक संस्था या सर्वांवर वाईट परिणाम झाला.

पूर आणि पाणी साचल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले, हजारो लोक विस्थापित झाले आणि अनेक जिल्ह्यांमध्ये आठवडे अत्यावश्यक सेवा ठप्प झाल्या.

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, आंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय पथक (IMCT) ने 3 ते 5 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान बाधित जिल्ह्यांना भेट दिली. या भेटीदरम्यान राज्य सरकारने संपूर्ण सुविधा आणि सहकार्य दिले.

मुख्य सचिवांनी आढावा घेतल्यानंतर, सर्व विभागांनी जिल्हास्तरीय डेटाची कसून पडताळणी केली जेणेकरून केंद्राकडे पाठविलेला डेटा पूर्णपणे अचूक, परिपूर्ण आणि भारत सरकारच्या मानकांनुसार असेल.

प्रधान सचिव (मदत आणि पुनर्वसन) विनीता वैद सिंघल यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्व विभागांच्या सत्यापित डेटाच्या आधारे मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीच्या गरजा या मेमोरँडममध्ये समाविष्ट आहेत.

राज्याने गृह मंत्रालयाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निवेदनावर त्वरित प्रक्रिया करण्याची विनंती केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की पूरग्रस्त भागात मदत देणे आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आशा व्यक्त केली आहे की केंद्र प्रस्थापित निकषांनुसार शक्य तितक्या लवकर NDRF ची मदत मंजूर करेल जेणेकरुन बाधित जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती पूर्ववत होईल.

सरकारने IMCT चे मूल्यांकन आणि सर्व विभागांच्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

महाराष्ट्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांचे जीवन पुनर्निर्माण करण्यासाठी ते वचनबद्ध आहे आणि शक्य ती सर्व पावले उचलत आहे.