यूएससीआयएसने म्हटले आहे की नवीन धोरण युनायटेड स्टेट्समध्ये काम करण्याची परवानगी मागणाऱ्या लोकांची अधिक वारंवार तपासणी करण्यास, फसवणूक टाळण्यासाठी आणि दुर्भावनापूर्ण हेतू असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी परवानगी देईल जेणेकरून त्यांना देशातून काढून टाकणे सुरू होईल.
संचालक जोसेफ एडलो यांनी या निर्णयाचा सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंध जोडला. ते म्हणाले की रोजगार-परवानगी कालावधी कमी केल्याने हे सुनिश्चित होईल की ज्या लोकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये काम करायचे आहे त्यांच्या सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही आणि राष्ट्रविरोधी विचारसरणीला प्रोत्साहन देणार नाही.
नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, वॉशिंग्टनमध्ये नॅशनल गार्डच्या जवानांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला पूर्वीच्या प्रशासनाने देशात प्रवेश दिला होता. या घटनेनंतर परदेशी नागरिकांची वारंवार तपासणी करणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
हे बदल मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक वापरत असलेल्या अनेक श्रेणींवर थेट परिणाम करतात, जसे की रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड अर्जदार आणि प्रक्रियेत असलेले H-1B कामगार.
आता नवीन धोरणानुसार, निर्वासित, आश्रय शोधणारे, काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेतून सुटका आणि ग्रीन कार्ड अर्ज (INA 245) करणाऱ्यांना दिलेले EAD पूर्वी पाच वर्षांसाठी वैध होते, परंतु आता ते फक्त 18 महिन्यांसाठी वैध असतील.
पॉलिसी अलर्टमध्ये असे म्हटले आहे की हा नियम 5 डिसेंबर 2025 रोजी किंवा त्यानंतर प्रलंबित असलेल्या किंवा दाखल केलेल्या सर्व अर्जांना लागू होतो.
ग्रीन कार्डसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करत असलेल्या भारतीय अर्जदारांसाठी या बदलामुळे नवीन चिंता निर्माण होऊ शकते. बरेच भारतीय नोकरी टिकवण्यासाठी दीर्घकालीन EAD आणि आगाऊ पॅरोल कागदपत्रांवर अवलंबून असतात.
पीएम मोदींनी पुतीन यांना रशियन भाषेत लिहिलेली श्रीमद भगवद्गीतेची प्रत भेट दिली!
Comments are closed.