गायिका नेहा राठोडचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला!

भोजपुरी लोकगायिका नेहा सिंग राठौरला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्ट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल कथित अपमानास्पद टिप्पणी केल्याप्रकरणी दिलासा मिळू शकलेला नाही. ५ डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट धोका असताना त्यांची पोस्ट अशा वेळी करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राठोड यांनी X वर केलेल्या पोस्ट पंतप्रधानांच्या विरोधात निर्देशित केल्या होत्या आणि त्यांच्या नावाचा अपमानास्पद वापर केला होता. न्यायालयाने मान्य केले की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संविधानाचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु हा अधिकार “सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सभ्यता राखण्याच्या मर्यादांच्या अधीन आहे.”

22 एप्रिलच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर देश हादरलेला असताना आणि सुरक्षा दल हाय अलर्टवर असताना राठोड यांनी ही टिप्पणी केली, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ अभिव्यक्तीचा नाही, तर राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि संवेदनशीलतेचाही आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेहा राठौरने सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट केल्या होत्या. पंतप्रधानांचा बिहार दौरा हा राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मत मिळवण्याचा प्रयत्न असून सरकार खऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हल्लेखोरांचा शोध घेण्याऐवजी किंवा आपल्या चुका मान्य करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष देशाला युद्धाकडे ढकलत असल्याचे त्यांनी लिहिले.

अधिकाऱ्यांनी या पोस्टचे वर्णन राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात असल्याचे सांगितले आणि ते धार्मिक आणि जातीय तणाव वाढवण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. राठोडच्या पोस्ट्स पाकिस्तानात पोहोचल्याचा आणि भारतविरोधी कथनाला खतपाणी घालण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा दावाही राज्याने केला आहे. वरिष्ठ वकील पूर्णेंदू चक्रवर्ती, राठोड यांच्या बाजूने उपस्थित राहिले, असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या पोस्ट्समध्ये सरकारी धोरणांवरील मतभेद दिसून येतात, जो घटनेने संरक्षित केलेला अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देत ते म्हणाले की, टीका आणि मतभेद या लोकशाहीच्या मूलभूत अटी आहेत.

याउलट, सरकारी वकिलांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका आधीच फेटाळली आहे आणि त्यांना खालच्या न्यायालयात आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे. राठोड हे जाणूनबुजून पोलीस तपास टाळत होते आणि त्यांचा उद्देश “जातीय तणाव निर्माण करणे आणि पंतप्रधान आणि भाजपची प्रतिमा खराब करणे” हा होता, असेही राज्याने म्हटले आहे.

14 पानांच्या आदेशात न्यायालयाने राठोड यांच्या पोस्टच्या भाषेवर टीका केली आणि म्हटले की ते पंतप्रधानांचा अनादर करणारे आहे आणि अत्यंत संवेदनशील वेळी केले गेले आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेच्या तांत्रिक वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केले असून त्यांनी प्रथम सत्र न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावायला हवा होता, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून तपासावर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला.

हे देखील वाचा:

विमान वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले इंडिगोमधील अनागोंदीचे मूळ; हे विलंब आणि रद्द करण्याचे कारण आहे

'पोलीस माझ्यासोबत आहे': मुर्शिदाबाद बाबरी मशिदीच्या पायाभरणीवेळी निलंबित TMC आमदाराचे विधान

खासदार मनोज तिवारी खासगी सदस्य विधेयक आणणार, जघन्य गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीन वय कमी करण्याचा प्रस्ताव