12,431 पुरुषांनी 'लाडकी बेहन योजने'त पैसे घेतले, सरकारचे 164 कोटी रुपयांचे नुकसान

लाडकी बहिन योजना घोटाळा : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या योजनेंतर्गत 12,431 पुरुष आणि 77,980 अपात्र महिलांनी चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतल्याचे आरटीआयद्वारे उघड झाले आहे. या फसवणुकीमुळे सरकारचे सुमारे 164.52 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

महिलांच्या नावावर पुरुषांनी पैसे घेतले

ही योजना फक्त महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹ 1,500 ची आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु, हजारो पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे तपासात आढळून आले. महिला व बालविकास विभागाच्या अहवालानुसार लाभार्थ्यांच्या यादीतून सर्व पुरुषांना वगळण्यात आले आहे.

77,980 महिलाही अपात्र आढळल्या

सुमारे 77,980 महिलांनीही या योजनेच्या पात्रतेच्या अटींची पूर्तता केली नसल्याचे आरटीआय अहवालातून समोर आले आहे. यापैकी अनेक महिला अशा होत्या ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त होते किंवा त्यांनी चुकीची माहिती दिली होती. अनेक प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन किंवा अधिक सदस्य या योजनेचा लाभ घेत होते.

164 कोटींचा घोटाळा, अद्यापही वसुली नाही

अहवालानुसार, या पुरुषांना 13 महिन्यांसाठी दरमहा ₹1,500 आणि अपात्र महिलांना ही रक्कम 12 महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. अशाप्रकारे एकूण १६४.५२ कोटी रुपये चुकीच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले. यापैकी अंदाजे ₹24.24 कोटी पुरुषांना आणि ₹140.28 कोटी महिलांना देण्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे आजपर्यंत कोणाकडूनही वसुलीची कारवाई झालेली नाही.

निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू करण्यात आली होती

'माझी लाडकी बहन योजना' जून 2024 मध्ये म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या सुमारे चार महिने आधी सुरू करण्यात आली होती. सरकारने त्याच्या जाहिरातीसाठी सुमारे ₹ 199.81 कोटींचे बजेट ठेवले होते. त्यावेळी विरोधकांनी या योजनेला ‘निवडणूक लोभ’ असे म्हटले होते. सध्या सुमारे 2.41 कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत, ज्यामुळे सरकारवर दरमहा ₹3,700 कोटींचा बोजा पडत आहे.

हेही वाचा : कुणालाही न सांगता असरनी यांच्यावर अंत्यसंस्कार का करण्यात आले? पत्नी मंजूने आपली शेवटची इच्छा सांगितली

सरकारने ई-केवायसी मोहीम सुरू केली

या घोटाळ्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने सर्व लाभार्थ्यांसाठी राज्यव्यापी ई-केवायसी पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये सांगितले होते की सुमारे 26 लाख लाभार्थी संशयास्पद आढळले आहेत, ज्यांची शारीरिक तपासणी सुरू आहे. चौकशीनंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.