हल्दवणी अतिक्रमण वादावर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे, सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

उत्तराखंडमधील हल्दवानी येथील बनभुलपुरा भागाशी संबंधित रेल्वे अतिक्रमण प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय आपला महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक निकाल देणार आहे. रेल्वेच्या सुमारे 29 एकर जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेली कायदेशीर प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.

संपूर्ण देशाच्या नजरा या आदेशावर खिळल्या आहेत, कारण या आदेशामुळे केवळ स्थानिक लोकांचे भवितव्यच ठरणार नाही, तर रेल्वे जमीन व्यवस्थापन आणि अतिक्रमणाच्या बाबतीतही मोठा आदर्श ठेवता येईल.

निर्णयापूर्वी नैनिताल जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस पूर्ण अलर्ट मोडवर आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आरपीएफ, रेल्वे पोलीस, पीएसी, निमलष्करी दल आणि उत्तराखंड पोलीस मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात राहावी यासाठी दलाला एलएमजीसह आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करण्यात आले आहे.

संपूर्ण बाणभुळपुरा परिसरात सकाळी 8 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या काळात लोकांच्या हालचालींवर कडक नजर ठेवली जात आहे. परिसरात वर्चस्व वाढवण्यासाठी पोलिस सातत्याने फ्लॅग मार्च काढत आहेत.

संपूर्ण शहरात सुरक्षा स्थिती सामान्य राहावी यासाठी चौकाचौकात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. प्रशासनाने बाणभुळपुरा हा 'झिरो झोन' म्हणून घोषित केला आहे, जेथे कोणत्याही प्रकारची गर्दी, जमाव किंवा अनधिकृत क्रियाकलापांवर पूर्ण बंदी आहे.

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संवेदनशील ठिकाणी सखोल तपासणी, बॅरिकेडिंग, गस्त आणि फ्लॅग मार्च वाढवण्यास सांगण्यात आले. यासोबतच कोणतीही अनुचित परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी बीडीएस पथकांनी संपूर्ण परिसरात बॉम्ब शोधणे आणि तोडफोडविरोधी कारवाया सुरू केल्या आहेत.

सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, सीसीटीव्ही देखरेखीची व्याप्ती देखील लक्षणीय वाढविण्यात आली आहे. गफूर बस्ती, लाईन क्र. 17 आणि बनभुळपुरा परिसरातील रस्त्यांवर सुमारे 45 कॅमेरे बसवण्यात आले असून, त्यावर नियंत्रण कक्षाकडून थेट नजर ठेवली जात आहे.