ममता बॅनर्जींचे प्रक्षोभक विधानः SIR च्या बहाण्याने महिलांना भडकावले – “तुमच्याकडे स्वयंपाकघरातील साधने आहेत”

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी (11 डिसेंबर) स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भात अतिशय वादग्रस्त विधान केले. कृष्णानगरमधील एका सभेला संबोधित करताना, त्यांनी महिलांना सांगितले की, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळल्यास स्वयंपाकघरातील उपकरणे घेऊन तयार राहा. या वक्तव्यामुळे लगेचच राजकीय खळबळ उडाली.

एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, बॅनर्जी मंचावरून म्हणाले, “माता-भगिनींचे हक्क हिरावून घ्याल का? निवडणुकीत त्यांना घाबरवण्यासाठी तुम्ही दिल्लीतून पोलिस आणाल का? माता-भगिनींनो, तुमची नावे काढून टाकली तर – तुमच्याकडे साधने नाहीत का? स्वयंपाकघरातील साधने – तुमच्याकडे शक्ती आहे. तुमची नावे काढून टाकली तर तुम्ही अशी जाऊ देणार का?”

त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितले आहे की, निवडणुकीत महिला आघाडीवर लढतील, तर पुरुष त्यांच्या मागे उभे राहतील.

भाजप SIR प्रक्रियेचा गैरवापर करू शकते असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. त्या म्हणाल्या, “मला बघायचे आहे की बंगालच्या महिला शक्तिशाली आहेत की भाजप. निवडणुका आल्या की, भाजप पैसा आणि बाहेरच्या लोकांचा वापर करून जनतेत फूट पाडते. त्यांना भाजपच्या आयटी सेलने तयार केलेल्या यादीनुसार निवडणुका घ्यायच्या आहेत.”

त्यांनी याला लोकशाहीशी छेडछाड म्हटले आहे. बंगालच्या ऐतिहासिक स्वातंत्र्य लढ्याचा दाखला देत बॅनर्जी म्हणाले की, येथील लोकांनी देशासाठी बलिदान दिले आहे आणि त्यांना पुन्हा पुन्हा नागरिकत्व सिद्ध करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. स्वयंपाकघरातील साधनांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की ममता बॅनर्जी महिलांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करत आहेत, तर टीएमसी याला “लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन” म्हणत आहे.

तज्ज्ञांचे मत आहे की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आपली व्होट बँक वाचवू इच्छित आहेत आणि निवडणूक आयोगाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना धमकावून मतदार यादीवर प्रभाव टाकू इच्छित आहेत, जेणेकरून स्थानिक बीएलओ टीएमसी नेत्यांना हवे तसे करतात.

मतदार यादीतील बांगलादेशातील घुसखोरांना सखोल तपास करून शोधून त्यांना देशाबाहेर घालवण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा प्रयत्न राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान मानावे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हे देखील वाचा:

इंडिगोने गोंधळामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना ₹ 10,000 पर्यंतचे ट्रॅव्हल व्हाउचर देण्याची घोषणा केली.

सुप्रीम कोर्टाने 1996 च्या ड्रग प्लांटिंग प्रकरणात संजीव भट्ट यांची याचिका फेटाळली, कपिल सिब्बल वकिल

नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते मचाडो 11 महिन्यांनंतर दिसले, व्हेनेझुएलामध्ये ही बदलाची सुरुवात आहे का?