केरळ: मुनंबममध्ये एनडीएचा विजय, वक्फ बोर्डाच्या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जागेवरून जनतेतून राजकीय संदेश

केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुनंबममध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) निर्णायक विजय नोंदवला आहे. केरळ वक्फ बोर्डाशी संबंधित जमिनीचा वाद, सततची आंदोलने आणि न्यायालयीन लढाई यामुळे गेली अनेक वर्षे चर्चेत असलेला हाच प्रभाग आहे. सुमारे 500 ख्रिश्चन कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीवर वक्फच्या हक्कामुळे बेदखल होण्याची भीती वाटत होती.

मुनंबममधील एनडीएचा हा विजय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण गेल्या निवडणुकीत हा प्रभाग काँग्रेसकडे होता. भाजपचे केरळ महासचिव अनूप अँटोनी जोसेफ यांनी हा ऐतिहासिक विजय असल्याचे म्हटले आहे. “वक्फच्या विरोधात मोदी सरकार आणि भाजप मुनंबमच्या लोकांच्या पाठीशी उभे होते आणि आता जनतेने भाजपला आपला जनादेश दिला आहे,” असे ते सोशल मीडियावर म्हणाले.

हा निकाल 2026 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपसाठी मनोबल वाढवणारा मानला जातो, विशेषत: अशा राज्यात जेथे पक्ष आतापर्यंत केवळ मर्यादित राजकीय पाया तयार करू शकला आहे. यासोबतच काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचा मतदारसंघ मानल्या जाणाऱ्या तिरुअनंतपुरम महापालिकेतही भाजप आघाडीवर आहे.

केरळ वक्फ बोर्डाने 404 एकर पेक्षा जास्त जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केल्यापासून मुनंबम 2019 पासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या जमिनीवर राहणाऱ्या अंदाजे ५०० कुटुंबांपैकी बहुतांश कुटुंबे ख्रिश्चन समाजातील आहेत. वक्फच्या दाव्याला बेकायदेशीर ठरवत कुटुंबीयांनी विरोध सुरू केला. 'मुनंबम जमीन संवर्धन परिषदे'च्या बॅनरखाली ही कुटुंबे 400 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस आंदोलन करत होती.

आंदोलकांचा आरोप आहे की वक्फ बोर्डाच्या दाव्यानंतर सरकारने त्यांच्याकडून जमीन कर वसूल करणे बंद केले आणि त्यांच्या मालकीच्या स्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचे जमिनीचे हक्क आणि महसूल नोंदी पूर्ववत कराव्यात, अशी या कुटुंबांची प्रमुख मागणी आहे.

सुरुवातीला बाधित कुटुंबांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतर त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. केरळ उच्च न्यायालयाने मुनंबम जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून न मानता अशा वेळी आलेला हा निर्णय आंदोलकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात होता. मात्र, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत ​​यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याने या वादाला नवे वळण लागले. त्यामुळे सध्या कायदेशीर अनिश्चितता कायम आहे.

मुनंबममधील एनडीएच्या विजयाकडे केवळ एका प्रभागातील यश म्हणून पाहिले जात नाही, तर वक्फ विवाद, अल्पसंख्याक समुदायांच्या चिंता आणि जमिनीच्या हक्काशी संबंधित समस्यांना सार्वजनिक प्रतिसाद म्हणूनही पाहिले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय आणि राज्य सरकारची भूमिका येत्या काही महिन्यांत या वादाची वाटचाल कोणत्या दिशेने करते हे ठरवेल, परंतु सध्या मुनंबमचा निवडणूक निकाल केरळच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे.

हे देखील वाचा:

ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या करवाढीवरून अमेरिकेत बंड, काँग्रेसमध्ये प्रस्ताव मांडला

मथुरेत सायबर फसवणुकीच्या गडावर मोठी कारवाई, चार गावांना घेराव घालून ४२ आरोपींना अटक

ट्रम्प यांच्या 'युद्धबंदी'च्या दाव्यानंतर थायलंडने कंबोडियावर बॉम्बफेक केली