आता एकूण पाच देशांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. 15 देशांतील नागरिकांवर अंशत: बंदी घालण्यात आली आहे. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने जारी केलेली प्रवासी कागदपत्रे वापरून लोकांच्या प्रवासावर प्रशासनाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
व्हाईट हाऊसने सांगितले की, अमेरिकेतील प्रवेशाशी संबंधित नियम आणखी कडक करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हा निर्णय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. व्हाईट हाऊसजवळील दोन नॅशनल गार्डच्या तुकड्यांवर गोळीबार केल्याचा आरोप असलेल्या अफगाण नागरिकाच्या नुकत्याच झालेल्या अटकेचाही अधिका-यांनी उल्लेख केला.
मात्र, या निर्बंधांमध्ये काही शिथिलताही देण्यात आली आहे. ही बंदी अशा लोकांना लागू होणार नाही ज्यांच्याकडे आधीच वैध यूएस व्हिसा आहे. कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी असलेले लोक, मुत्सद्दी, खेळाडू आणि व्हिसा धारकांच्या काही इतर श्रेणींनाही वगळण्यात आले आहे. एखाद्या व्यक्तीचा प्रवेश अमेरिकेच्या हिताचा विचार केला तर त्याला परवानगी दिली जाऊ शकते. हे नवे नियम कधीपासून लागू होतील हे सरकारने सांगितलेले नाही.
ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा जूनमध्ये अशा प्रकारचे प्रवासी निर्बंध लादले होते. त्यानंतर 12 देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापासून पूर्णपणे रोखण्यात आले आणि सात देशांवर अंशतः बंदी घालण्यात आली. हे धोरण ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील प्रसिद्ध धोरणाची आठवण करून देणारे आहे.
जूनच्या निर्बंधांमध्ये अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ काँगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन यांचा समावेश होता. बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला या देशांवर आंशिक निर्बंध लादण्यात आले.
मंगळवारी, प्रशासनाने बुर्किना फासो, माली, नायजर, दक्षिण सुदान आणि सीरियाला पूर्ण-प्रमाणावरील प्रतिबंध यादीत समाविष्ट केले. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या कागदपत्रांवरही पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. दक्षिण सुदान आधीच कडक निर्बंधाखाली होते.
आंशिक बंदीच्या यादीत 15 नवीन देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अंगोला, अँटिग्वा आणि बारबुडा, बेनिन, आयव्हरी कोस्ट, डोमिनिका, गॅबॉन, गॅम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे.
हे निर्बंध भेट देणारे आणि कायमचे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांनाही लागू होतील.
ट्रम्प यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या देशांमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे, सरकारी कागदपत्रे अविश्वसनीय आहेत आणि गुन्ह्यांशी संबंधित रेकॉर्ड योग्यरित्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची व्यवस्थित तपासणी करणे कठीण होते. सरकारने असेही म्हटले आहे की अनेक देशांचे नागरिक अमेरिकेत त्यांच्या व्हिसावर जास्त मुक्काम करतात आणि काही देश त्यांचे नागरिक परत घेण्यास नकार देतात.
सरकारने असेही म्हटले आहे की काही देशांमध्ये अस्थिरता आणि कमकुवत प्रशासन आहे, ज्यामुळे सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि इमिग्रेशनशी संबंधित धोके वाढतात.
दरम्यान, लाओस आणि सिएरा लिओनला आंशिक बंदीतून पूर्ण बंदी असलेल्या देशांमध्ये हलवण्यात आले आहे. त्याच वेळी, तुर्कमेनिस्तानवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये काही शिथिलता देण्यात आली आहे, कारण तेथे सुधारणा झाल्या आहेत. जूनमध्ये जाहीर केलेल्या इतर सर्व तरतुदी अजूनही लागू आहेत.
ट्रंपच्या पहिल्या कार्यकाळातही प्रवासी निर्बंध हा एक मोठा मुद्दा होता, ज्याच्या विरोधात निषेध आणि कायदेशीर आव्हाने सुरू झाली होती. न्यायालयाने नंतर सुधारित नियम कायम ठेवले. समर्थक म्हणतात की ते देशाची सुरक्षा मजबूत करते, तर टीकाकार म्हणतात की ते त्यांच्या देशावर आधारित लोकांना अन्यायकारकपणे लक्ष्य करते.
गोंधळ, घोर निष्काळजीपणावर राज्यपाल आनंद बोस यांचे कठोर!
Comments are closed.