योगी सरकारचा 24,496.98 कोटी रुपयांचा पुरवणी अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर!

योगी सरकारने सोमवारी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 24,496.98 कोटी रुपयांचा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, राज्यातील विकासाचे सातत्य राखणे, अत्यावश्यक क्षेत्रात अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध करून देणे आणि बदलत्या गरजांनुसार योजनांना गती देणे या उद्देशाने हा पुरवणी अर्थसंकल्प आणण्यात आला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याचा 2025-26 या वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प 8,08,736.06 कोटी रुपयांचा होता, तर सादर केलेला पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या प्रमाणात 3.03 टक्के आहे. पुरवणी अर्थसंकल्पासह, आर्थिक वर्ष 2025-26 चे एकूण बजेट आता 8,33,233.04 कोटी रुपये आहे. या अर्थसंकल्पात विकासात्मक प्राधान्यक्रम अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सादर केलेल्या पुरवणी अर्थसंकल्पात महसुली खर्च म्हणून 18,369.30 कोटी रुपये आणि भांडवली खर्च म्हणून 6,127.68 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महसुलाच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, पुरवणी अर्थसंकल्पात राज्याची आर्थिक प्रगती आणि लोककल्याणाशी संबंधित महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत औद्योगिक विकासासाठी 4,874 कोटी रुपये, ऊर्जा क्षेत्रासाठी 4,521 कोटी रुपये, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी 3,500 कोटी रुपये, नागरी विकासासाठी 1,758.56 कोटी रुपये आणि तंत्रशिक्षणासाठी 639.96 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

पुरवणी अर्थसंकल्पात सामाजिक आणि भविष्याभिमुख क्षेत्रांवरही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. या अंतर्गत महिला आणि बालविकासासाठी 535 कोटी रुपये, UPNEDA (सौर आणि नवीकरणीय ऊर्जा) साठी 500 कोटी रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी 423.80 कोटी रुपये आणि ऊस आणि साखर मिल क्षेत्रासाठी 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

योगी सरकारने नेहमीच एफआरबीएम कायद्याच्या मर्यादांचे पालन केले आहे आणि कोणत्याही स्तरावर आर्थिक शिस्तीशी तडजोड केली नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भारत सरकारच्या पत्रकानुसार, उत्तर प्रदेशचा जीडीपी अंदाजे 31.14 लाख कोटी रुपये आहे, जो आधीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली, उत्तर प्रदेश आज महसूल वाढीव राज्य म्हणून उदयास येत आहे, जे राज्याची मजबूत आर्थिक स्थिती दर्शवते.

ते म्हणाले की, जेव्हा आर्थिक वर्षात मंजूर केलेली रक्कम खर्चाच्या वास्तविक गरजांसाठी अपुरी पडते, तेव्हा पुरवणी अनुदानाची मागणी विधिमंडळासमोर मांडली जाते. काहीवेळा नवीन बाबींवर खर्च करणे आवश्यक असते किंवा योजनांमधील महत्त्वपूर्ण बदलांना विधानमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते.