योगी सरकार मिशन शक्ती केंद्रांना बळकट करणार, ६७ कोटी रुपये!

अर्ध्या लोकसंख्येची सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाला नवी दिशा देण्यासाठी योगी सरकार सातत्याने ठोस पावले उचलत आहे. या क्रमाने मिशन शक्ती अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या मिशन शक्ती केंद्रांना अधिक प्रभावी आणि सशक्त बनविण्याची तयारी सुरू आहे.

मिशन शक्ती 5.0 अंतर्गत, महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि पीडित महिलांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी राज्यभरात स्थापन केलेली 1600 मिशन शक्ती केंद्रे पुढील वर्षी अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज केली जातील. योगी सरकारच्या सरकारी योजनेनुसार, 2026 मध्ये मिशन शक्ती केंद्रांना दुचाकी आणि मोबाईल हँडसेट दिले जातील.

महिला आणि बाल संरक्षण संस्थेच्या नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार, मिशन शक्ती 5.0 मोहिमेअंतर्गत राज्यभरात 1600 मिशन शक्ती केंद्रे/पोलीस ठाणी स्थापन करण्यात आली. आता मिशन शक्ती केंद्र अधिक बळकट करण्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत.

प्रत्येक मिशन शक्ती केंद्रात 4 स्कूटी आणि एक मोबाईल हँडसेटची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत मिशन शक्ती केंद्रासाठी एकूण 6,400 नवीन स्कूटी आणि 1,600 मोबाईल हँडसेट खरेदी करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी लवकरच प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

या संसाधनांसाठी सुमारे 67 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आणि अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर पुढील वर्षी ही संसाधने खरेदी केली जातील, असे ते म्हणाले. या संसाधनांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात आणि परिसरात मिशन शक्ती टीमची पोहोच अधिक मजबूत होईल, ज्यामुळे महिलांच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई करणे शक्य होईल.

एडीजी पद्मजा चौहान म्हणाल्या की, राज्यातील अर्ध्या लोकसंख्येची सुरक्षा आणि उन्नती ही योगी सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई, जलद न्याय आणि पीडितांना संवेदनशील आधार देण्याच्या उद्देशाने मिशन शक्ती अभियानाचा सातत्याने विस्तार केला जात आहे.

मिशन शक्ती केंद्रे ही केवळ महिलांसाठी मदत आणि समुपदेशनाची केंद्रे नसून त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या केंद्रांद्वारे महिला हेल्पलाइन, समुपदेशन, कायदेशीर मदत, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासारख्या सेवा एकाच छताखाली पुरवल्या जात आहेत.

दुचाकीच्या उपलब्धतेमुळे मिशन शक्तीच्या महिला कर्मचारी आणि पोलिसांचे पथक कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरीत घटनास्थळी पोहोचू शकतील. त्याचबरोबर मोबाइल हँडसेटद्वारे रिअल टाइम मॉनिटरिंग, तक्रारी नोंदवणे आणि उच्च अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे अधिक चांगले होईल.

मिशन शक्ती केंद्रांना दिलेली नवीन संसाधने महिलांवरील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मैलाचा दगड ठरतील. यामुळे पोलिस आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता तर वाढेलच शिवाय सर्वसामान्य महिलांचा सुरक्षेचा आत्मविश्वासही वाढेल. उत्तर प्रदेश हे महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित आणि अनुकूल राज्य बनवणे हे योगी सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जिथे त्या न घाबरता शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक जीवनात पुढे जाऊ शकतील.

योगी सरकारने गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सुरक्षेबाबत अनेक ऐतिहासिक पाऊले उचलल्याची माहिती आहे. अँटी रोमियो स्क्वॉड, महिला हेल्पलाइन 1090, 112 आपत्कालीन सेवा, पिंक बूथ, महिला डेस्क आणि फास्ट ट्रॅक कोर्ट यांसारख्या पायऱ्यांमुळे महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.