मानवाधिकार संघटनांचा पाकिस्तानी लष्करावर बलुचिस्तानातील महिलांवर अत्याचाराचा आरोप!

एका प्रमुख मानवाधिकार संघटनेने मंगळवारी बलुचिस्तानमध्ये 2025 पर्यंत लिंग-आधारित मानवी हक्क उल्लंघनात तीव्र वाढ झाल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. संघटनेचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानी सुरक्षा दलांकडून बलुच महिलांच्या जबरदस्तीने बेपत्ता होण्याच्या घटना व्यापक आणि पद्धतशीर दडपशाही आणि सामूहिक शिक्षेचे धोरण दर्शवतात.

बलुच याकझेहती समितीने (BYC) आपल्या '2025 मध्ये बलुच महिलांच्या अंमलात आणलेल्या बेपत्ता होणे: बलुचिस्तानमध्ये सामूहिक शिक्षा आणि लैंगिक मानवी हक्कांचे उल्लंघन' या विषयगत अहवालात म्हटले आहे की, भूतकाळात जबरदस्तीने बेपत्ता होण्याचे बळी बहुतांश बलुच पुरुष असले तरी, 2025 मध्ये थेट मुलींच्या लक्ष्यित घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

अहवालानुसार, 2025 मध्ये बलुचिस्तानच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये महिला आणि मुलींचा समावेश असलेल्या सक्तीने बेपत्ता होण्याच्या किमान 12 प्रकरणांची नोंद करण्यात आली होती. या प्रकरणांमुळे अटक वॉरंट, न्यायालयीन देखरेख किंवा कोणत्याही वैध कायदेशीर आधाराशिवाय लोकांना ताब्यात घेण्याचा एक प्रकार उघड झाला आहे. यानंतर संबंधित एजन्सींनी कोठडी नाकारली किंवा पीडितांचा ठावठिकाणा आणि परिस्थितीबद्दल माहिती देण्यास नकार दिला.

BYC ने अहवाल दिला की अनेक प्रकरणांमध्ये, एकाच ऑपरेशन दरम्यान कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना लक्ष्य केले गेले, ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंबावर गंभीर मानसिक आणि सामाजिक परिणाम झाला. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या घटना पाकिस्तानच्या सुरक्षा कृती, बंडखोरीविरोधी उपाय आणि लष्करी कारभाराच्या व्यापक संदर्भात उलगडल्या आहेत, जेथे बलूच महिला आता राज्य हिंसाचाराच्या अप्रत्यक्ष बळी ठरत आहेत.

या अहवालात म्हटले आहे की, महिलांचे सक्तीने बेपत्ता होणे हे केवळ वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन नाही तर त्याचे दूरगामी सामाजिक परिणाम आहेत. यामुळे कुटुंबे अस्थिर होतात, सामुदायिक संरचना मोडकळीस येतात आणि भीती, शांतता आणि सामाजिक विघटनाचे वातावरण निर्माण होते.

बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, स्त्रियांना त्यांच्या पुरुष नातेवाईकांवर किंवा संपूर्ण कुटुंबावर दबाव आणण्यासाठी लक्ष्य केले गेले होते, जे अत्याचाराच्या विशिष्ट लिंग पद्धतीचे प्रतिबिंबित करते.

BYC नुसार, जबरदस्तीने बेपत्ता होण्याच्या घटनांसोबत घरावर वारंवार छापे टाकणे, धमक्या देणे आणि कुटुंबांविरुद्ध धमकावण्याच्या घटना घडल्या. अनेक घरांची झडती घेण्यात आली, मालमत्तेची हानी झाली किंवा जप्त करण्यात आली, हे स्पष्ट होते की दंडात्मक उपाय केवळ पीडितांसाठी मर्यादित नाहीत.

मानवी हक्क संघटनेने आंतरराष्ट्रीय संस्थांना परिस्थितीवर तातडीने लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले आहे, असे म्हटले आहे की या पद्धती पाकिस्तानच्या घटनात्मक तरतुदी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करतात आणि यामुळे कुटुंबे आणि समुदायांचे दीर्घकालीन नुकसान होत आहे.

हेही वाचा-

बांगलादेश : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हिंसक कारवाया वाढल्या, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण!