मनरेगा व्यतिरिक्त 'विकास भारत-जी राम जी' योजनेचा थेट लाभ ग्रामस्थांना मिळणार : रिजिजू!

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, मोदी सरकारने 'विकसित भारत-जी राम जी कायदा' लागू केला आहे, ज्याचे मूळ व्हिजन भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवणे आहे. रिजिजू यांनी या कायद्याची सुरुवात आपल्या खेड्यांपासूनच होईल कारण खेडी मजबूत होतील तेव्हाच देशाची प्रगती होईल यावर भर दिला.

केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले की विकास भारत-जी राम जी कायदा हा मनरेगापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे आणि या दोन्हीमध्ये कोणतेही साम्य नाही. ते म्हणाले की, मनरेगा गेल्या 11 वर्षात रद्द होऊ शकली नाही कारण ती कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीची करण्यात आली होती. आता सरकारने एक चांगला आणि प्रभावी कायदा आणला आहे, जो भारताच्या ग्रामीण जनतेला खरा लाभ देईल.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेशने आयोजित केलेल्या विकास भारत-जी राम जी योजनेशी संबंधित पक्ष कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी रिजिजू लखनौला पोहोचले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मनरेगावर सुमारे 11 लाख कोटी रुपये खर्च करूनही अपेक्षित ग्रामीण विकास होऊ शकला नाही.

रोजगाराची गरज नसतानाही मनरेगाचा पैसा खर्च झाला आणि ही योजना 'लूटची हमी' ठरली, असा आरोप त्यांनी केला.

विकास भारत-जी राम जी कायद्यांतर्गत आता १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. नव्या प्रणालीमध्ये निधीचा गैरवापर होण्यास वाव राहणार नसून प्रत्येक योजनेवर तळापासून वरपर्यंत लक्ष ठेवले जाईल, असा दावा त्यांनी केला.

रिजिजू म्हणाले की, मूलभूत शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण पाणीपुरवठ्याशी संबंधित मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, ज्यामुळे 'विकसित भारत'चे उद्दिष्ट साध्य होईल. विकास भारत-जी राम जी कायद्याचे फायदे उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, “ही एक ऐतिहासिक योजना आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे. येथे यशस्वी झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण देशात दिसून येईल.” खोट्या प्रचाराने गोंधळून जाऊ नका, असे मंत्री म्हणाले.

सीएएच्या वेळीही या कायद्यामुळे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल असा प्रचार करून विरोधकांनी मुस्लिमांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण आजतागायत ते कोणाकडून हिरावले गेले नाही, काय?

नव्या कायद्याचे प्रत्येक घरात स्वागत केले जाईल, असे ते म्हणाले. ४०० रुपये मजुरी देण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीबाबतचा प्रश्न टाळून ते म्हणाले की, या विषयापासून विचलित होऊ नये.

हेही वाचा-

जम्मू-काश्मीर: दहशतवाद्यांशी संबंधांवर कठोर कारवाई, सरकारने 5 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले!