अखिलेश यादव यांनी भारत-अमेरिकेतील करार 'लूज' म्हटले, केंद्रावर हल्लाबोल!

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी मंगळवारी भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या अंतरिम व्यापार करारावर केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. हा करार होण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला होता की उलट, असा सवाल त्यांनी केला.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार करार झाल्यानंतर अखिलेश यादव यांची ही टिप्पणी आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की भारताने काही आयातीवरील शुल्क 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे, तर भारताने काही अमेरिकन उत्पादनांवर शून्य टक्के शुल्क लावण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या संदर्भात अद्याप कोणतेही तपशीलवार अधिकृत वक्तव्य दिलेले नाही.

लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान अखिलेश यादव यांनी सरकारचे व्यापार धोरण आणि मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “भाजपचे म्हणणे आहे की भारताचे अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार आहेत. पण, मला जाणून घ्यायचे आहे की कोणत्या देशांसोबत एफटीए शक्य होणार नाही? भाजपला अनेक देशांसोबत एफटीए करायचे आहे. पण, याचे खरे परिणाम काय होतील?”

अमेरिकेसोबतच्या करारावर भाष्य करताना यादव म्हणाले, “एवढ्या FTAs ​​असूनही, US सोबतचा करार हा खरे तर शिथिलता (करार) आहे, ठोस करार नाही. यानंतर आमचा पैसा कुठे जाईल कुणास ठाऊक. जर हा करार करायचा होता, तर 11 महिन्यांचा विलंब का झाला? आमचे व्यापारी आणि उद्योगपतींना इतकी प्रतीक्षा करावी लागली.”

अखिलेश यादव यांनी केंद्राला विचारले की सरकारने या कराराच्या परिणामाचे योग्य मूल्यांकन केले आहे का आणि ते भारताच्या व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे का. देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी आणि रुपयाच्या स्थिरतेसाठी मुक्त व्यापार करार महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे त्याची विचारपूर्वक अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव यांनी आर्थिक निर्णयांच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले की, “अर्थसंकल्पावर प्रश्न हा आहे की आधी काय झाले, करार की बजेट?”

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार पाहता केंद्र सरकार स्वावलंबन आणि स्वदेशी उत्पादनावर भर देत असल्याबद्दलही अखिलेश यादव यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी विचारले, “या करारावर स्वाक्षरी करताना आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी हे शब्द शब्दकोषातून काढून टाकले होते की उलट्या भागात टाकले होते?

500 दशलक्ष रुपयांचा एकतर्फी व्यापार… कुठे जाणार आमचा स्वावलंबन आणि स्वदेशीचा नारा? देशातील जनता भाजपला विचारत आहे की जेव्हा करार कधीच एकतर्फी होत नाही, तेव्हा 0 आणि 18 समान आहेत का? भाजप 18 ला 0 मानतो.

याशिवाय अखिलेश यादव यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावरही टीका केली आणि उपेक्षित समुदायांच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. “या अर्थसंकल्पात पीडीए, गरीब, दलित आणि आदिवासींसाठी काहीही नव्हते,” ते म्हणाले. सरकार समाजातील या घटकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप यादव यांनी केला.