अहवालानुसार, सरकारने स्वेच्छेने देश सोडण्याची 31 मार्चची मुदत संपल्याने अटक केंद्रातून 19 लोक बेपत्ता झाल्याचीही नोंद झाली आहे. 'डॉन' या अग्रगण्य दैनिकाने वृत्त दिले आहे की, फेडरल कॅपिटल टेरिटरीमध्ये कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या अफगाण नागरिकांविरुद्धची कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे.
अवैध अफगाणी नागरिक, बेकायदेशीर भाडेकरू, हॉटेल आणि ट्रॅव्हल एजन्सी यांची दररोज तपासणी करून कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. अभिलेखात नोंदी न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक विभागीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.
रावळपिंडीमध्ये भाडेकरू कायद्याच्या उल्लंघनाविरोधात विशेष मोहीमही राबविण्यात आली असून, त्याअंतर्गत ३८ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चोंत्रा, चक्री, कहूता, नशिराबाद, चकलाला, जटली, सदर बरुनी आणि कल्लार सय्यदनसह अनेक भागात कारवाई करण्यात आली.
सीपीओ सय्यद खालिद महमूद हमदानी यांच्या आदेशानुसार दररोज शोध मोहीम राबवली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी नागरिकांनी भाडेकरू व कर्मचाऱ्यांची संबंधित पोलीस ठाण्यात नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात काबूलमधील तालिबान राजवटीने पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांच्या समस्या वाढत असल्याचे म्हटले होते. तालिबानचे उप प्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी एका ऑडिओ संदेशात म्हटले आहे की, अफगाण निर्वासितांना अटक, छळ आणि गैरवर्तनाचा सामना करावा लागत आहे.
निर्वासितांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. फितरत म्हणाले की, अफगाणिस्तानात परतलेल्या अफगाण निर्वासितांना आर्थिक मदत आणि समर्थनाची गरज आहे.
गेल्या एका वर्षात देशव्यापी मोहिमेचा भाग म्हणून पाकिस्तानने हजारो अफगाण स्थलांतरितांना परत पाठवले आहे हे उल्लेखनीय आहे. पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह अनेकांना या कारवाईचा फटका बसला आहे.
सीएम रेवंत रेड्डी यांनी घेतली राजनाथ सिंह यांची भेट, गांधी सरोवर प्रकल्पावर चर्चा!
Comments are closed.