केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, भारतनेट हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे आणि गेल्या अकरा वर्षांत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने मोबाईल आणि ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीमध्ये अभूतपूर्व विस्तार पाहिला आहे, ज्यामुळे डिजिटलचे ऐतिहासिक रूपांतर होत आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, भारतनेट ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) टाकून कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. देशातील 2,56,000 ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे 2,14,000 42,000 कोटी रुपये खर्चून भारतनेट फेज I आणि II अंतर्गत ऑनलाइन केले गेले आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील मोबाईल ग्राहकांची संख्या 2014 मधील 93 कोटींवरून आज 1.2 अब्ज झाली आहे, तर मोबाईलचा वापर 75 टक्क्यांवरून 92 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
ते पुढे म्हणाले की 2014 मध्ये इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 250 दशलक्ष वरून 1 अब्जांपेक्षा जास्त झाली आहे, तर प्रवेश 20 टक्क्यांवरून 71.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ब्रॉडबँड ग्राहकांची संख्या देखील 60 दशलक्ष वरून 1 अब्ज पेक्षा जास्त झाली आहे, तर सरासरी स्थिर ब्रॉडबँड गती आता सुमारे 61.55 एमबीपीएस आहे.
सिंधिया यांनी 1 एप्रिल 2025 रोजी लाँच केलेल्या नॅशनल ब्रॉडबँड मिशन (NBM) 2.0 च्या 2030 च्या उद्दिष्टांबद्दल देखील स्पष्ट केले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली की राष्ट्रीय सरासरी निश्चित ब्रॉडबँड डाउनलोड गती 61.55 एमबीपीएस आहे, ती 2030 पर्यंत 100 एमबीपीएसवर नेण्याचे लक्ष्य आहे. तर डिसेंबर 2025 पर्यंत 42,000 गावांमध्ये 95 टक्के अपटाइमसह ओएफसी कनेक्टिव्हिटी गाठली गेली आहे, तर सध्या 2.760 गावांमध्ये 2.13 लाखांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 100 लोकसंख्येमागे ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक आणि 2030 पर्यंत ते 60 पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पाकिस्तानमध्ये अवैध अफगाणांवर कारवाई, ५,४३९ ताब्यात!
Comments are closed.