“हा राजकीय मंच नाही”: सीएम सरमा यांच्याविरोधात याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (16 फेब्रुवारी) आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर कठोर भाष्य करताना म्हटले की, हा राजकीय मंच नाही. या याचिकेत 'मिया मुस्लिम'बाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आणि कथित शस्त्र असलेल्या व्हिडिओवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि आधी उच्च न्यायालयात जाऊ शकत असतांना तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आला, अशी विचारणा केली. खंडपीठ म्हणाले, “तुम्हाला हायकोर्टात जाण्यापासून काय अडवते? तुम्हाला म्हणायचे आहे की हायकोर्टही राजकीय मैदान बनले आहे?”

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे असून मुख्यमंत्र्यांविरोधात विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावे. त्यावर कोर्ट म्हणाले, तुम्ही म्हणताय की हायकोर्ट एसआयटी स्थापन करू शकत नाही?

निवडणुका जवळ आल्या की अशा याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याची प्रवृत्ती वाढते, ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली. न्यायालयाने सर्व पक्षांना निवडणुकीच्या वातावरणात घटनात्मक मर्यादा आणि आत्मसंयम राखण्याचे आवाहन केले.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या 'मिया मुस्लिम' वक्तव्यावरून वाद सुरूच आहे. टीकाकारांचा असा दावा आहे की त्याच्या विधानांमुळे द्वेष पसरतो, तर आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे स्थायिक झालेल्या बांगलादेशी मुस्लिमांना मिया मुस्लिम म्हणतात. नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओही व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तो कथितरित्या बंदुकीवर निशाणा साधताना दाखवण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीवर कारवाईची मागणी केल्यास उच्च न्यायालयांना घटनात्मक अधिकार आहेत. न्यायालय म्हणाले, “कृपया आमच्या घटनात्मक उच्च न्यायालयाला कमकुवत करू नका. प्रत्येक प्रकरण येथे आणणे योग्य नाही.” उच्च न्यायालयांना घटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार रिट जारी करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत आणि न्याय मिळविण्यासाठी विहित घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.

सरतेशेवटी, न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकरणात निकाल देण्यास अपयशी ठरल्यास किंवा व्यापक राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाऊ शकतो, परंतु सर्वसाधारणपणे पहिले मंच उच्च न्यायालय असावे.

हे देखील वाचा:

BAPS मंदिर बनले जागतिक शांततेचे दीपस्तंभ, दोन गौरवशाली वर्षे पूर्ण!

बांगलादेश: भूतानच्या पंतप्रधानांपासून ते ओम बिर्ला, शपथविधीची तयारी जोरात!

आसाम : काँग्रेसला मोठा झटका, भूपेन बोरा यांचा पक्षाचा राजीनामा