'मोदी आर्काइव्ह'नुसार, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी 2006 मध्ये पहिल्यांदा इस्रायलला भेट दिली होती. ते भारतीय शिष्टमंडळासोबत 'Agritech-2006' या इस्रायलच्या सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रदर्शनात गेले होते, ज्यात भारताच्या कृषी क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता.
मुख्यमंत्री या नात्याने नरेंद्र मोदी यांनी इंडिया-इस्त्रायल बिझनेस फोरममध्ये 'वन ड्रॉप मोअर क्रॉप' या घोषणेसह गुजरातचे कृषी व्हिजन मांडले. कदाचित हे पहिल्यांदाच त्यांनी जाहीरपणे सांगितले, जे नंतर 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने'चे अधिकृत बोधवाक्य बनले. गुजरात शिष्टमंडळाच्या अंतर्गत अहवालात म्हटले आहे की त्यांच्या सादरीकरणाला 'सर्वोच्च टाळ्या आणि प्रशंसा' मिळाली.
11 वर्षांनंतर 2017 मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान म्हणून इस्रायलला भेट दिली. भारतीय पंतप्रधानांची ही पहिलीच द्विपक्षीय भेट होती. मोदी आर्काइव्ह म्हणते, “2006 मध्ये प्रचलित असलेली कृषी थीम यावेळीही कायम राहिली.”
या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तेल अवीव येथील डॅनझिगर फ्लॉवर फार्मला भेट दिल्याचे त्यात म्हटले आहे. येथे इस्रायलच्या आघाडीच्या फ्लॉवर जेनेटिक्स कंपनीने एक नवीन पांढरा क्रायसॅन्थेमम तयार केला आणि त्याला 'मोदी' असे नाव दिले. फ्लोरिकल्चर हे इस्रायलमधील सर्वात प्रगत कृषी निर्यात क्षेत्रांपैकी एक आहे. फ्लॉवर फार्मला भेट देणे इस्त्रायली कृषी नवकल्पना किती पुढे आले आहे याचे सूचक होते.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, या भेटीदरम्यान कृषी क्षेत्रातील 3 वर्षांचा कार्य कार्यक्रम हा त्या उपक्रमाचे औपचारिक संस्थात्मकीकरण आहे जो मुख्यमंत्री या नात्याने नरेंद्र मोदी यांनी ॲग्रीटेक-2006 मध्ये वैयक्तिकरित्या सुरू केला होता. 'मोदी आर्काइव्ह'मध्ये असे म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून ज्या संबंधांवर काम केले तेच पंतप्रधान म्हणून 'सरकार-ते-सरकार' फ्रेमवर्क बनले.
नंतर, तेल अवीवमधील भारतीय डायस्पोराला संबोधित करताना, पीएम मोदी म्हणाले की कृषी क्षेत्रातील इस्रायलचे सहकार्य भारताला त्याच्या दुसऱ्या हरित क्रांतीमध्ये मदत करू शकते.
2006 आणि 2017 च्या भेटींना जोडणारा दुवा म्हणजे कृषी आणि जलसंपत्ती व्यवस्थापन असल्याचे 'मोदी आर्काइव्ह'ने म्हटले आहे. दोन्ही देश वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून समान समस्यांवर काम करत होते. भारताकडे प्रचंड प्रमाणात शेतजमीन आणि गरज होती.
त्यात म्हटले आहे की 2017 मध्ये जेव्हा ते आले तेव्हा राज्य दौऱ्याची तयारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कृषी सहकार्याचा अजेंडा अचानक तयार केला नव्हता. मे 2006 मध्ये दुपारपासून त्याची रूपरेषा तयार होण्यास सुरुवात झाली होती, जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने 'Agritech-2006' मध्ये एक हजाराहून अधिक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना सादरीकरण दिले आणि भारत आणि इस्रायल मिळून काय निर्माण करू शकतात याचा आत्मविश्वास घेऊन परतले.
9 वर्षांनंतर पुन्हा 2026 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. यावेळीही भारत-इस्रायल अजेंडा कृषी, जल व्यवस्थापन आणि अन्न सुरक्षा यावर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे.
Comments are closed.