पश्चिम बंगालमधून एकाही हिंदू निर्वासिताला हद्दपार केले जाणार नाही: अमित शहा!

धार्मिक छळामुळे शेजारील देशातून पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय घेणाऱ्या कोणत्याही हिंदू निर्वासिताला हद्दपार केले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी दिले.

सोमवारी पश्चिम बंगालमधील दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील रायदिघी येथे भाजपच्या सुरू असलेल्या 'परिवर्तन यात्रे'च्या निमित्ताने आयोजित सभेला संबोधित करताना गृहमंत्री म्हणाले की, केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. कोणत्याही हिंदू निर्वासिताचे भारतीय नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही किंवा त्याला निर्वासित केले जाणार नाही.

निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून मतदारांची कागदपत्रे न्यायालयीन छाननीसाठी पाठवल्यानंतर या समाजातील मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील, अशी भीती मतुआ समाजातील लोकांच्या मनात असताना गृहमंत्र्यांचे हे आश्वासन आल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

मतुआ हिंदू हे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत जे शेजारच्या बांगलादेशातून पळून गेले आहेत आणि पश्चिम बंगालच्या विविध भागात, प्रामुख्याने उत्तर 24 परगणा आणि नादिया जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते भाजपसाठी महत्त्वाची व्होट बँक बनले आहेत.

मात्र, हिंदू निर्वासितांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, तर शेजारील देशातील अवैध घुसखोरांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेही गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले.

घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना राज्यातून बाहेर काढण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना गृहमंत्री शाह यांनी जाहीर केले की, या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास पश्चिम बंगालमध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी ५,७०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली जाईल.

बंगालच्या माता-भगिनींचा सन्मान, सुरक्षा आणि आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता आणि थकबाकी न देण्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार नवीन वेतन रचना देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता आल्यास चालू वर्षाच्या अखेरीस पश्चिम बंगाल सरकारमधील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील तृणमूल काँग्रेसच्या गेल्या 16 वर्षांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

बंगालमधील बाह्य माफियांचा प्रभाव संपुष्टात येईल आणि कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत होईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. राजकीय आश्रय घेणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जाईल. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आणि भ्रष्टाचारात अडकलेल्या व्यक्ती आणि कुटुंबांना न्याय मिळवून दिला जाईल.