मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत विजयपूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले काँग्रेस आमदार मुकेश मल्होत्रा यांची निवडणूक रद्द केली आहे. मल्होत्रा यांनी त्यांच्या नामांकनासह दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी प्रकरणांची संपूर्ण माहिती दिली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने ही निवडणूक अवैध ठरवून महत्त्वाची वस्तुस्थिती लपविल्याचे म्हटले आहे.
यासोबतच या पोटनिवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले उमेदवार रामनिवास रावत यांना सर्वाधिक मते मिळाल्याने त्यांना विजयपूर विधानसभा मतदारसंघाचा निवडून आलेला आमदार घोषित करण्यात यावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला. रामनिवास रावत यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये त्यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विजयपूर (जिल्हा श्योपूर) विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाला आव्हान दिले होते.
पोटनिवडणुकीची पार्श्वभूमी :
नोव्हेंबर 2024 मध्ये विजयपूर विधानसभा जागेवर पोटनिवडणूक झाली. वास्तविक, रामनिवास रावत यांनी 2023 ची विधानसभा निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर जिंकली होती, परंतु नंतर त्यांनी विधानसभेचा राजीनामा दिला आणि भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. ही जागा रिक्त झाल्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घेतली. 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान झाले आणि 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर झाला, ज्यामध्ये काँग्रेसचे मुकेश मल्होत्रा विजयी घोषित झाले.
गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवल्याचा आरोप:
मुकेश मल्होत्रा यांच्यावर एकूण सहा गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या फॉर्म-26 प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दोन प्रलंबित प्रकरणांची अपूर्ण माहिती दिली असून चार प्रकरणांचा पूर्णपणे उल्लेख केलेला नाही.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, फौजदारी खटल्यांची स्थिती आणि टप्प्याबाबत संपूर्ण माहिती न देणे म्हणजे महत्त्वाची तथ्ये लपविण्यासारखे आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, “प्रलंबित प्रकरणे कोणत्या टप्प्यावर आहेत याची संपूर्ण माहिती न देणे, ही एक महत्त्वाची बाब दडवून ठेवण्यासारखे आहे, ज्यामुळे भ्रष्ट व्यवहार होतात.”
मतदारांच्या हक्कांवर परिणाम
महत्त्वाची माहिती लपवल्याने मतदारांना योग्य माहितीच्या आधारे निर्णय घेण्याची संधी मिळत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मतदानाचा हक्क बजावण्यात अडथळे निर्माण होतात.
प्रतिज्ञापत्रात दिलेली चुकीची माहिती ही अनावधानाने झालेली चूक असल्याचे सिद्ध करण्यात मल्होत्रा अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, त्याने आरोप निश्चितीशी संबंधित माहिती जाणूनबुजून लपवून ठेवली, त्यामुळे मतदारांची दिशाभूल झाली. या तथ्यांच्या आधारे हायकोर्टाने मुकेश मल्होत्रा यांची निवडणूक रद्द केली आणि रामनिवास रावत यांना विजयपूर विधानसभा मतदारसंघातून विधिवत निवडून आलेले आमदार म्हणून घोषित केले.
हे देखील वाचा:
तंदुरुस्त शरीर आणि मनासाठी 'हिट' मायक्रोबायोम महत्त्वाचे का आहे?
बेंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हॉटेल्स बंद करण्याचे समर्थन केले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाकडून क्लॉड एआय काढून टाकण्याची तयारी; अँथ्रोपिकने पेंटागॉनविरुद्ध खटला दाखल केला
इंडोनेशियाने भारताकडून ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याचा करार केला आहे
Comments are closed.