भारताला जगाची 'फूड बास्केट' बनवू: शिवराज सिंह चौहान!

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत सांगितले की, भारताला जगाची 'फूड बास्केट' बनवण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांची राज्य सरकार योग्य अंमलबजावणी करत नाही, त्यामुळे तेथील गरीब शेतकरी या महत्त्वाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

देशात सध्या विक्रमी पातळीवर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असून भारताच्या कृषी क्षमतेचे जगभर कौतुक होत असल्याचे मंत्री म्हणाले. त्यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन सुमारे 357 दशलक्ष टनांच्या विक्रमी पातळीवर वाढले आहे, ज्यामुळे देशाची अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दोन्ही मजबूत झाले आहे.

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, भारताने 150 दशलक्ष टनांहून अधिक तांदूळ उत्पादनासह जगात पहिले स्थान मिळवले आहे आणि या बाबतीत चीनला मागे टाकले आहे. याशिवाय गहू, मोहरी, सोयाबीन, भुईमूग या प्रमुख पिकांमध्येही विक्रमी उत्पादनाची नोंद झाली आहे.

ते म्हणाले की, एक काळ असा होता की भारताला पीएल-480 योजनेअंतर्गत आयात केलेल्या गव्हावर अवलंबून राहावे लागत होते, परंतु आज देशातील गोदामे गहू आणि तांदळाने भरलेली आहेत. भारताच्या शेतकरी आणि कृषी धोरणांचे जग कौतुक करत असताना सरकारला धान्य साठवणुकीची चिंता करावी लागत आहे, अशी परिस्थिती आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने डाळी, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनालाही प्रोत्साहन दिले आहे. ते म्हणाले की, डाळींचे उत्पादन सुमारे 19 दशलक्ष टनांवरून सुमारे 25-26 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे.

त्याचप्रमाणे, फलोत्पादन उत्पादन देखील 369 दशलक्ष टनांहून अधिक पातळीपर्यंत पोहोचले आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत बनत आहे.

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, सरकार नैसर्गिक शेतीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. या अंतर्गत गंगासारख्या नद्यांच्या काठावर मोठ्या भागात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांशिवाय शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशभरातील एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी जागरूक आणि प्रशिक्षित करण्यात आले असून लाखो हेक्टर जमिनीवर क्लस्टर तयार करून ही पद्धत अवलंबली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्र्यांनी सांगितले की, नैसर्गिक शेती योग्य पद्धतीने केल्यास उत्पादनात घट होत नाही, उलट अनेक बाबतीत ते पूर्वीपेक्षा अधिक वाढते.

ते म्हणाले की, नैसर्गिक शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना महागडी रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांऐवजी स्थानिक संसाधनांवर आधारित पारंपरिक भारतीय पद्धतींचा अवलंब करता यावा यासाठी त्यांना प्रति एकर आर्थिक मदत दिली जात आहे.

या मॉडेलमध्ये, देसी शेण आणि गोमूत्रापासून बनविलेले घंजीवामृत, बिजामृत आणि नीमस्त्र यासारख्या सेंद्रिय द्रावणांचा वापर केला जातो. यासोबतच आंतरपीकांच्या माध्यमातून एकाच शेतात वेगवेगळी पिके घेतली जातात, ज्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता सुधारते आणि शेतकऱ्यांचा खर्चही कमी होतो.

हरित क्रांतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्याच्या तुलनेत आज भारताचे अन्नधान्य उत्पादन अनेक पटींनी वाढले आहे आणि आता त्याचा विकास दरही पूर्वीपेक्षा वेगवान झाला आहे, असे कृषी मंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, 2014-15 च्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे 40 ते 42 टक्के वाढ झाली आहे.

कडधान्य, तेलबिया, फलोत्पादन आणि दुग्धोत्पादन यांसारख्या क्षेत्रात सातत्याने नवनवीन विक्रम नोंदवले जात आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि देशाची अन्न सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी मजबूत होत आहेत.

शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्पष्ट ध्येय आहे की भारत केवळ आपल्या नागरिकांच्या अन्न गरजा पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित न राहता “वसुधैव कुटुंबकम” या भावनेने जगाच्या अन्नाची गरज भागवणारा देश बनला पाहिजे.

ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत विक्रमी उत्पादन, उत्तम साठवण क्षमता आणि वाढती निर्यात क्षमता यामुळे भारत जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह अन्नधान्य पुरवठादार म्हणून उदयास येत आहे. भारताची ही भूमिका आगामी काळात आणखी मजबूत होईल.

हेही वाचा-

हिमाचलमध्ये व्यावसायिक गॅस टंचाईची भीती, बड्डीमध्ये सिलेंडर रिफिलिंगला नकार!