उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी!

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीच्या आधारावर, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (अठरावी सुधारणा) नियम, 2026 लागू केले जातील. याअंतर्गत भरती, कोटा आणि निवड प्रक्रियेशी संबंधित काही नियम बदलण्यात आले आहेत.

दुरुस्तीनुसार, भरतीच्या स्त्रोताशी संबंधित नियम-5, कोट्याशी संबंधित नियम-6, निवड प्रक्रियेशी संबंधित नियम-18, पदोन्नतीशी संबंधित नियम-20, नियुक्तीशी संबंधित नियम-22 आणि परिशिष्ट-1 मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.

नवीन प्रणालीनुसार, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) पदोन्नतीचा कोटा 65 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. ही पदोन्नती गुणवत्ता आणि सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे आणि योग्यता चाचणी उत्तीर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिली जाईल. त्याचबरोबर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे पदोन्नतीचा कोटा 10 टक्क्यांवरून 25 टक्के करण्यात आला आहे.

ज्या दिवाणी न्यायाधीशांनी त्या पदावरील किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे आणि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेत किमान सात वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे तेच यात सहभागी होण्यास पात्र असतील. याशिवाय वकिलांच्या (बार) थेट भरतीचा कोटा पूर्वीप्रमाणेच २५ टक्के राहील.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुंदेलखंड प्रदेशातील दूध प्रक्रिया क्षमता वाढवण्यासंबंधीचा महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत, बुंदेलखंड पॅकेज अंतर्गत, बांदा जिल्ह्यात 20 हजार लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा एक नवीन डेअरी प्लांट स्थापन करण्याचा आणि झांशीमध्ये आधीच स्थापित 10 हजार लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा डेअरी प्लांट 30 हजार लिटर प्रतिदिन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांचे नागरी आणि यांत्रिक काम टर्न-की आधारावर पार पाडण्यासाठी इंडियन डेअरी मशिनरी कंपनी लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एक्झिक्युटिंग एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे.

या कंपनीला नियमानुसार शतप्रतिशत शुल्क देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, त्याचा खर्च राज्य सरकार स्वत:च्या स्रोतातून करणार आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे दूध उत्पादक राज्य असून राज्यात दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

अशा परिस्थितीत बुंदेलखंड प्रदेशात दुग्धप्रक्रिया क्षमता वाढवून दूध उत्पादकांना त्यांच्या दुधाला चांगला आणि बाजार आधारित भाव मिळू शकेल. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे परिसरातील दुधाच्या नासाडीची समस्या कमी होईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि बुंदेलखंडमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही वाढतील. याशिवाय राज्याला ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टासाठीही हा उपक्रम उपयुक्त मानला जात आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रात वैद्यकीय उपकरण निर्मिती युनिट स्थापन करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत टीआय मेडिकल्स प्रा. लि. जमीन अनुदान देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

कंपनी गौतम बुद्ध नगर येथील यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) च्या मेडिकल डिव्हाईस पार्क परिसरात 4.48 हेक्टर जागेवर सुमारे 215.20 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह वैद्यकीय उपकरण निर्मिती युनिट स्थापन करणार आहे. हा प्रकल्प FDI, FCI आणि Fortune India-500 Investment Promotion Policy-2023 उत्तर प्रदेश अंतर्गत प्रस्तावित आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अनुज्ञेय सबसिडी अंतर्गत कंपनीला 14.77 कोटी रुपये प्रतिपूर्ती म्हणून प्रदान केले जातील. केंद्र सरकारच्या मेडिकल डिव्हाईस पार्क योजनेंतर्गत आधीच मिळालेल्या अनुदानाचे समायोजन केल्यानंतर ही रक्कम दिली जाईल.

या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील वैद्यकीय उपकरण निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळेल, औद्योगिक उपक्रम वाढतील आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. राज्याला गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल. या प्रकल्पाशी संबंधित प्रस्तावावर यापूर्वी विविध पातळ्यांवर विचार करण्यात आला होता.

उत्तर प्रदेशच्या FDI, FCI आणि Fortune Global 500/Fortune India 500 Investment Promotion Policy-2023 अंतर्गत 5 जुलै 2024 रोजी झालेल्या अधिकृत समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आणि 22 जुलै 2024 रोजी कंपनीला पात्रता प्रमाणपत्रही जारी करण्यात आले.

नंतर, 15 मे 2025 रोजी झालेल्या अधिकारप्राप्त समितीच्या बैठकीत अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर विचार करण्यात आला. कंपनीला मेडिकल डिव्हाइस पार्क योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून आधीच अनुदान मिळाले आहे.

या आधारावर, FDI धोरणांतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या एकूण 41.52 कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) द्वारे याआधी मिळालेले अनुदान वजा करून उर्वरित 14.77 कोटी रुपये कंपनीला परतफेड म्हणून देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, ज्याला आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.

हेही वाचा-

हिमाचलमध्ये व्यावसायिक गॅस टंचाईची भीती, बड्डीमध्ये सिलेंडर रिफिलिंगला नकार!