केंद्र सरकारच्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) मंगळवारी जेवार आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतच्या ग्रीनफिल्ड कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पासाठी एकूण 3,630.77 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंजुरी दिली. हा प्रकल्प दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगड-सोहना स्परच्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गापासून जेवार विमानतळापर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. हा प्रकल्प हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल अंतर्गत उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्ये विकसित केला जाईल.
हा 31.42 किमी लांबीचा कॉरिडॉर दक्षिण दिल्ली, फरिदाबाद आणि गुरुग्राम ते जेवार आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत थेट आणि जलद कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यामुळे नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मध्ये आर्थिक क्रियाकलाप आणि लॉजिस्टिकच्या कार्यक्षमतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
हा कॉरिडॉर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे, यमुना एक्स्प्रेस वे आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) यांना देखील जोडेल, ज्यामुळे रस्ता, मालवाहतूक आणि इतर वाहतूक मार्गांमध्ये मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी विकसित होईल.
सरकारच्या मते, हा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून शहरी विकास, प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी आणि राष्ट्रीय रसद बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
फरिदाबाद प्रदेशात शाश्वत शहरी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जेवर विमानतळ-दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडॉरच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्यासाठी या प्रकल्पाचे बांधकाम आवश्यक असल्याचे कॅबिनेट नोटमध्ये म्हटले आहे.
सरकारी निवेदनानुसार या प्रकल्पातील सुमारे 11 किलोमीटरचा भाग उन्नत महामार्ग म्हणून विकसित केला जाणार आहे. हा भाग DND-बल्लभगड बायपास आणि जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यानच्या ग्रीनफिल्ड कनेक्टिव्हिटीचा एक महत्त्वाचा भाग असेल आणि तो दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी जोडेल.
हा कॉरिडॉर फरीदाबाद मास्टर प्लॅन 2031 अंतर्गत ओळखल्या गेलेल्या क्षेत्रातून जाईल, जेथे घनदाट शहरी विकास आणि भविष्यात पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या विस्ताराची योजना आहे.
या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या बांधकामाचा अतिरिक्त खर्च 689.24 कोटी रुपये असेल, त्यापैकी 450 कोटी रुपयांचा खर्च हरियाणा सरकार उचलणार आहे.
याशिवाय, गेल्या महिन्यात सरकारने गुजरातमधील राष्ट्रीय महामार्ग-56 चे दोन भाग चौपदरीकरण करण्यासाठी एकूण 4,583.64 कोटी रुपये खर्चून श्रेणीसुधारित करण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.
आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) सांगितले की, योजनेंतर्गत धमासिया-बिताडा/मोवी (47.46 किमी) आणि नसारपोर-मलोथा (60.21 किमी) विभाग चार लेनमध्ये विकसित केले जातील. या दोन भागांची एकूण लांबी 107.67 किलोमीटर असेल.
या प्रकल्पांमुळे देशातील रस्ते पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
हेही वाचा-
रणदीप हुडा झाला बाप, पत्नी लिनने दिला बाळाला जन्म!
Comments are closed.