ही माहिती देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, हे पाऊल शेतकऱ्यांप्रती केंद्र सरकारची बांधिलकी आणि 'अन्नदाता सन्मान'ची भावना दर्शवते.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, फेब्रुवारी 2019 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 4.09 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्यात आली आहे. 22 वा हप्ता जारी झाल्यानंतर, ही एकूण रक्कम 4.27 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होईल. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्नाचा आधार देऊन कृषी क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण आणि शाश्वत बदलाचा पाया घातला आहे.
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, 2.15 कोटींहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना 22 व्या हप्त्यातही आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्यांच्या मते, वेळेवर मिळालेली ही रक्कम शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेतीविषयक गरजा भागवण्यास मदत करते.
याशिवाय ही मदत शिक्षण, आरोग्य आणि इतर घरगुती गरजा भागवण्यासाठीही उपयुक्त ठरते. महिला शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असून या योजनेमुळे ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री असेही म्हणाले की अनेक स्वतंत्र अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की पीएम-किसान योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही चालना मिळाली आहे. ते म्हणाले की ही योजना पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित आणि पारदर्शक आहे, जी भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे चालविली जात आहे आणि त्यात कोणत्याही प्रकारच्या मध्यस्थांची भूमिका नाही.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सरकारने PM-किसान पोर्टलवर 'नो युवर स्टेटस (KYS)' मॉड्यूल उपलब्ध करून दिले आहे. याद्वारे शेतकरी त्यांची पेमेंटची स्थिती, पात्रता, जमीन बीजन, आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी माहिती एकाच ठिकाणी तपासू शकतात.
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, या योजनेचा लाभ केवळ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचावा यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यासाठी सधन शेतकऱ्यांसाठी स्वेच्छेने आत्मसमर्पण करण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, या योजनेच्या लाभापासून एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी चुकून लाभ सरेंडर केले होते, त्यांची खाती पुन्हा सक्रिय करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने धोरण ठरवताना शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवले आहे. पीएम-किसान योजनेव्यतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, मृदा आरोग्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार आणि किमान आधारभूत किमतीत वाढ यासारख्या पावले शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवत आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की त्यांनी पीएम-किसान पोर्टलवर त्यांच्या माहितीची स्थिती तपासावी आणि आवश्यक असल्यास, लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करा, जेणेकरून 13 मार्च रोजी जारी होणाऱ्या 22 व्या हप्त्याचे फायदे त्यांच्या खात्यात वेळेवर पोहोचू शकतील.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे मौल्यवान धातूंमध्ये चढ-उतार, चांदी जवळपास 5,000 रुपयांनी घसरली!
Comments are closed.