भू-राजकीय तणाव वाढत असताना आणि त्याचा जागतिक प्रभाव अधिक स्पष्टपणे दिसू लागल्याने, ही बैठक पंतप्रधान मोदींसाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकते. या व्यासपीठाद्वारे, पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्र्यांना सद्य परिस्थितीबद्दल माहिती देतील आणि या संकटाचा सामना करण्याच्या भारताच्या मार्गावर व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील.
“निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत कारण तेथे 'आचारसंहिता' लागू आहे,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले की, निवडणूक असलेल्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांसाठी स्वतंत्र बैठक होईल, जी कॅबिनेट सचिवालयामार्फत आयोजित केली जाईल.
तत्पूर्वी, बुधवारी संध्याकाळी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने नवी दिल्लीतील संसद भवन संकुलात 'सर्वपक्षीय बैठक' बोलावली होती.
पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी संसदेत केलेल्या भाषणानंतर ही बैठक झाली. इराण-इस्त्रायल-अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी इंधन, पुरवठा साखळी, खत आणि इतर क्षेत्रातील धोरणे तयार करण्यासाठी सरकारने सात 'सशक्त गट' तयार केले आहेत, असे पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या वक्तव्यात म्हटले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान होते. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयूचे कार्याध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (लालन) सिंह आणि इतर नेते उपस्थित होते.
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना किरेन रिजिजू यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षांच्या सदस्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांना आणि चिंतांना सरकारने उत्तरे दिली आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारला आश्वासन दिले आहे की या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार जी काही पावले उचलेल त्यात त्यांचा पूर्ण पाठिंबा असेल.
या बैठकीला काँग्रेस नेते मुकुल वासनिक आणि तारिक अन्वर, सीपीआय-एम खासदार जॉन ब्रिटास, समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव आणि इतर विरोधी नेतेही उपस्थित होते.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावादरम्यान ही बैठक झाली आहे. या तणावामुळे सागरी मार्गाने अत्यावश्यक व्यापार विस्कळीत झाला असून आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.
राजस्थानमधील कुंभाराला आयकर विभागाची नऊ कोटींची नोटीस!
Comments are closed.