लोकसभेने 25 मार्च रोजी 32 सुधारणांसह हे विधेयक मंजूर केले. यानंतर राज्यसभेत यावर थोडक्यात चर्चा झाली आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली, त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये एकूण खर्च 53.47 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे, जो चालू आर्थिक वर्षाच्या (31 मार्चपर्यंत) 7.7 टक्के जास्त आहे.
या अर्थसंकल्पात मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 12.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत वाढ आणि रोजगार वाढेल, जे गेल्या वर्षीपेक्षा 2.2 लाख कोटी रुपये जास्त आहे.
मोठे प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी 'पायाभूत सुविधा जोखीम विकास निधी' तयार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
2026-27 साठी राजकोषीय तूट GDP च्या 4.3 टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्यही त्यांनी ठेवले आहे. आर्थिक विकासासोबतच आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्न यातील फरक.
आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार निव्वळ 11.7 लाख कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे, तर एकूण बाजारातील कर्ज अंदाजे 17.2 लाख कोटी रुपये आहे.
अर्थसंकल्पात महामार्ग, बंदरे, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्प यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या बळकटीकरणासोबतच 7 धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवण्यावर आणि एमएसएमईला पुढे आणण्यावर भर देण्यात आला आहे.
वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक स्थैर्य राखून सरकारने सार्वजनिक गुंतवणुकीवर भर दिला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
त्यांनी असेही सांगितले की भारताचे कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 56.1 टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, जे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये आणखी कमी करून 55.6 टक्के करण्याचे लक्ष्य आहे.
ते म्हणाले की, हे प्रमाण कमी केल्याने व्याज देयकांचा भार कमी होईल, ज्यामुळे वित्तीय तूट कमी ठेवण्यास आणि विकास कामांसाठी अधिक संसाधने उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
Comments are closed.