अमित शहांनी जारी केली 'श्वेतपत्रिका', बंगालमधील १५ वर्षांच्या राजवटीवर गंभीर प्रश्न!

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या राजवटीवर भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) वतीने ३५ पानांची ‘श्वेतपत्रिका’ जारी केली. या अहवालात घुसखोरी, व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि संस्थांची कमजोरी, आर्थिक आणि औद्योगिक घसरण, सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था आणि “सामाजिक संरचना कमकुवत होणे” या पाच प्रमुख समस्या मांडण्यात आल्या आहेत.

“घुसखोरी” च्या मुद्द्यावर, 'श्वेतपत्र' दावा करते की पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशला लागून असलेल्या 2,216.7 किमी लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपैकी 569 किमी अजूनही कुंपण नाही. घुसखोरीला प्रोत्साहन देणाऱ्या राज्य सरकारने भूसंपादनास विलंब केल्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही.

दस्तऐवजात असा आरोपही करण्यात आला आहे की तृणमूल काँग्रेसने “व्होट बँक” तयार करण्यासाठी घुसखोरांना बनावट ओळखपत्रे पुरवण्यासाठी सिंडिकेट चालवले, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकसंख्या संतुलनावर परिणाम झाला.

“व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि संस्था कमकुवत होणे” या मुद्द्यावर असे म्हटले आहे की, विविध क्षेत्रांमध्ये पसरलेला भ्रष्टाचार आणि ‘कट-मनी’ संस्कृतीचा सर्वसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांवर परिणाम झाला आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की सुमारे 20 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता मिळाला नाही आणि सातवा वेतन आयोग लागू झाला नाही, त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे.

याशिवाय, मतदार यादी बदलण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणे आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. अहवालानुसार 2016 पासून आतापर्यंत 300 हून अधिक राजकीय हत्या आणि 13,000 हून अधिक हत्येचे प्रयत्न झाले आहेत. याशिवाय राज्यातील अनेक भागात जातीय तणावाच्या घटनाही समोर आल्या आहेत, त्यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

श्वेतपत्रिकेत महिलांवरील गुन्ह्यांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की 2023 मध्ये अशा 34,738 प्रकरणांची नोंद करण्यात आली होती. याशिवाय विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला निलंबित करणे आणि विरोधी आमदारांचा आवाज दाबल्याचा आरोपही करण्यात आला, ज्यामुळे लोकशाही व्यवस्था कमकुवत झाली.

“आर्थिक आणि औद्योगिक घसरणी” अंतर्गत असा दावा केला जातो की 15 वर्षांत 6,688 कंपन्यांनी राज्य सोडले आणि 18,450 छोटे उद्योग बंद पडले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भांडवली तोटा झाला. बेरोजगारीमुळे 40 लाखाहून अधिक तरुणांना राज्य सोडावे लागल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. पदव्युत्तर स्तरावरील बेरोजगारीचा दर ४७.६ टक्के आहे.

कृषी क्षेत्रातील संकटाचीही चर्चा झाली आहे. बटाटा आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील पिळवणूकीचे आरोप आणि उत्तर बंगालमधील सुमारे 5 लाख चहाबाग कामगारांचे दुर्लक्ष या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

“सामाजिक संरचना कमकुवत करणे” अंतर्गत, असे नोंदवले गेले की राज्यातील शाळांमधील 26,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्तींमध्ये अनियमितता आढळल्याचा आदेश दिल्यानंतर.

आरोग्य क्षेत्रात घसरण झाल्याचा आरोपही श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, राज्याने आयुष्मान भारत योजना लागू केली नाही आणि बनावट औषध घोटाळ्याची प्रकरणे नोंदवली गेली. तसेच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे सांगण्यात आले.

नागरी समस्यांचा संदर्भ देत, असे सांगण्यात आले की कोलकातामध्ये पायाभूत सुविधांची स्थिती बिघडत चालली आहे, जेथे बेकायदेशीर बांधकाम, उड्डाणपूल कोसळण्याच्या घटना आणि वारंवार आग लागणे यासारख्या समस्या समोर आल्या आहेत.