भोपाळ दक्षिण पश्चिम निवडणूक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सत्य बाहेर येईल शर्मा

मध्य प्रदेशचे माजी मंत्री आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले पीसी शर्मा म्हणतात की भोपाळ दक्षिण-पश्चिम निवडणुकीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे आणि सत्य बाहेर येईल.

काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना पीसी शर्मा यांनी भोपाळच्या दक्षिण-पश्चिम भागातील निवडणूक निकालांच्या स्थितीवर भर दिला. ते म्हणाले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे विचाराधीन असून नोटीसही बजावण्यात आली आहे.

भोपाळ दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार असलेले माजी मंत्री शर्मा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दिवाणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आहे आणि नोटीस बजावली आहे.

शर्मा म्हणाले की नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीअंतर्गत 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी मतदान झाले होते, ज्यामध्ये ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार होते. 3 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मतमोजणीत भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार विजयी घोषित करण्यात आला.

बॅलेट पेपरद्वारे मिळालेल्या मतांमध्ये आपल्याला सुमारे 25 टक्के अधिक समर्थन मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला, तर ईव्हीएम मशीनद्वारे झालेल्या मतमोजणीच्या निकालाने पूर्णतः उलट दर्शवले. ज्या ईव्हीएम मशिन्समध्ये बॅटरीची पातळी 99 टक्के होती, त्यामध्ये भाजपचा उमेदवार विजयी झाला, तर ज्या मशीनमध्ये बॅटरीची पातळी 60 ते 70 टक्के होती तेथे काँग्रेसला आघाडी मिळाली.

पीसी शर्मा यांनी असेही सांगितले की त्यांच्याकडे स्ट्राँग रूमचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध आहे, जे ईव्हीएम मशीनमध्ये कथित छेडछाड झाल्याचे सूचित करते. निवडणुकीनंतर माहितीच्या अधिकाराखाली मतमोजणीच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक माहिती त्यांनी मागितली.

मात्र न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने ते उपलब्ध करून दिले नाही. याशिवाय, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीची क्षमता आणि वापराशी संबंधित माहिती देखील मागवण्यात आली होती, जी उत्पादन कंपनीने अत्यंत गोपनीय असल्याचे सांगून ती देण्यास नकार दिला.

काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, गुप्तता आणि माहिती लपविल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. निवडणूक आयोगाची कार्यप्रणाली संशयाच्या भोवऱ्यात असून त्यामुळे निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला धक्का पोहोचला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ही संपूर्ण घटना लोकशाही मूल्यांसाठी चिंताजनक असून त्यामुळे लोकशाहीला मोठा धक्का बसला असल्याचे ते म्हणाले. पीसी शर्मा म्हणाले की, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालय सत्य समोर आणून लोकशाहीचे रक्षण करेल, असा विश्वास आहे.