पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावादरम्यान देशात इंधन आणि ऊर्जेची उपलब्धता राखण्यासाठी सर्वसमावेशक पावले उचलली जात आहेत आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
“5 किलोचे एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) एलपीजी सिलिंडर जवळच्या वितरकाकडे उपलब्ध आहेत आणि ते कोणतेही वैध आयडी दाखवून खरेदी केले जाऊ शकतात. कोणत्याही पत्त्याच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही,” मंत्रालयाने म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय खासकरून स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे स्थानिक पत्त्याची कागदपत्रे नाहीत त्यांच्यासाठी घेण्यात आला आहे जेणेकरून त्यांना स्वयंपाकासाठी गॅस सहज मिळू शकेल.
23 मार्चपासून अशा सुमारे 5.7 लाख सिलिंडरची विक्री झाली असून अलीकडेच एका दिवसात 71,000 हून अधिक सिलिंडरची विक्री झाली आहे.
मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची कमतरता नाही आणि लोकांनी घाबरून खरेदी करू नये असे आवाहन केले.
सरकारने सांगितले की सर्व पेट्रोल पंप सामान्यपणे कार्यरत आहेत आणि देशभरात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, जरी काही ठिकाणी अफवांमुळे गर्दी दिसून आली.
पुरवठा स्थिरता राखण्यासाठी, सरकारने घरगुती एलपीजी उत्पादन वाढवले आहे, रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने चालवल्या जात आहेत आणि घरगुती ग्राहक, रुग्णालये आणि अत्यावश्यक सेवांना इंधन पुरवठा करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.
यासोबतच मागणी नियंत्रित करण्यासाठी एलपीजी बुकिंग सायकल वाढवणे आणि पीएनजी, केरोसीन आणि इलेक्ट्रिक कुकिंग सारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देणे यासारखी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.
मंत्रालयाने सांगितले की, राज्यांना घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांना नवीन पीएनजी कनेक्शन प्रदान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने पाळतही वाढवली आहे. अलीकडे, 3,700 हून अधिक छापे टाकण्यात आले आहेत आणि एलपीजी वितरकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे आणि त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
अधिका-यांनी सांगितले की राज्यांना अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि त्यांना नियमित तपासणी आणि जनसंपर्क क्रियाकलाप करण्यास सांगितले आहे.
चिनी कंपन्यांच्या दळणवळण उपकरणांच्या आयातीवर अमेरिकेचा प्रस्ताव!
Comments are closed.