मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेलवरील कस्टम ड्युटी आणि पायाभूत सुविधा करात ५० टक्के सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती केंद्रीय व्यवहार आणि सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल यांनी पत्रकारांना दिली. हा निर्णय नेपाळ गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केला जाईल, असे ते म्हणाले.
सध्या, पेट्रोलवर प्रति लीटर २५.२३ NPR (नेपाळी रुपया) कस्टम ड्युटी लागू होते, तर डिझेलवर प्रति लिटर १२.०२ NPR आकारले जाते. याव्यतिरिक्त, दोन्ही इंधनांवर NPR 10 प्रति लीटर पायाभूत सुविधा कर लागू होतो. या दोन करांव्यतिरिक्त, सरकार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), रस्ता देखभाल कर, किंमत स्थिरीकरण निधी शुल्क, प्रदूषण कर आणि हरित कर यासारखे अतिरिक्त शुल्क देखील आकारते.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल पुरवठ्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे वाहतूक आणि विम्याचा खर्चही वाढला असून, त्यामुळे वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. आशियाई देश विशेषतः आखाती प्रदेशातून तेल आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे या नाकेबंदीमुळे प्रभावित झाले आहेत.
नेपाळ आखाती किंवा इतर प्रदेशातून थेट पेट्रोलियम उत्पादने आयात करत नाही, परंतु शुद्ध इंधनासाठी पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहे. मात्र, इंधन आयातीत भारतालाच आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. मार्चच्या उत्तरार्धात, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लीटर 10 रुपयांनी कमी केले, ज्यामुळे पेट्रोलसाठी 3 रुपये आणि डिझेलसाठी शून्य झाले.
गेल्या आर्थिक वर्षात नेपाळने NPR 288 अब्ज किमतीची पेट्रोलियम उत्पादने आयात केली.
शिमल्याच्या राममंदिर हॉलमध्ये 'निकाह' सोहळ्यावरून वाद; हिंदू संघटनांचा विरोध
Comments are closed.