सरकार नेहमीच शेतकरी बंधू-भगिनींच्या हिताला प्राधान्य देते: पंतप्रधान मोदी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांचे हित, स्वच्छ ऊर्जा विकास आणि शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर या निर्णयांची माहिती देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरकार नेहमीच शेतकरी बंधू-भगिनींच्या हिताला प्राधान्य देते.

त्यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “जागतिक आव्हानांमध्येही, शेतकरी बंधू आणि भगिनींचे कल्याण हे आमच्या सरकारचे नेहमीच प्राधान्य राहिले आहे. या दिशेने, 2026 च्या खरीप हंगामासाठी पोषण आधारित अनुदानात (NBS) वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे, शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच स्वस्त दरात खते मिळत राहतील.”

या निर्णयामुळे फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांवरील अनुदानात वाढ होणार असून, त्यामुळे खरीप पिकांसाठी डीएपी आणि इतर खते स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत.

अरुणाचल प्रदेशातील दोन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये कमला जलविद्युत प्रकल्प (1,720 MW) आणि कलाई-II जलविद्युत प्रकल्प (1,200 MW) यांचा समावेश आहे.

पीएम मोदींनी लिहिले की, “कमला हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे, आम्ही भारताची स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्था बळकट करत आहोत आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये एकात्मिक विकासाला चालना देत आहोत.”

“ईशान्येकडील स्वच्छ ऊर्जा आणि विकासाला मोठी चालना. अरुणाचल प्रदेशातील कलाई-II जलविद्युत प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने वीज पुरवठा मजबूत होईल, शाश्वत ऊर्जा निर्माण होईल आणि या प्रदेशात पायाभूत सुविधा आणि संधी वाढतील,” असे त्यांनी दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

या प्रकल्पांमुळे हजारो मेगावॅट स्वच्छ वीज निर्माण होईल, ज्यामुळे राष्ट्रीय ग्रीड मजबूत होईल आणि प्रादेशिक विकासाला गती मिळेल.

आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयात जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला (फेज-2) मंजुरी देण्यात आली. पीएम मोदींनी लिहिले, “जयपूर मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी सज्ज आहे. जयपूर मेट्रो फेज-2 ला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढेल, गर्दी कमी होईल आणि राहणीमानात सुधारणा होईल.”

जागतिक आव्हानांमध्ये भारताला स्वावलंबी आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेण्याच्या दिशेने केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे हे निर्णय महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत.

शेतकऱ्यांना परवडणारी खते दिल्याने अन्न सुरक्षा मजबूत होईल, तर जलविद्युत प्रकल्प अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांना चालना देतील. जयपूर मेट्रोच्या विस्तारामुळे राजस्थानच्या राजधानीतील वाहतूक व्यवस्था सुधारेल.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे देशातील विविध क्षेत्रात विकासाची नवी गती येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचे लक्ष शेतकरी कल्याण, स्वच्छ ऊर्जा आणि चांगल्या शहरी सुविधांवर आहे.