पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळा : माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या घरावर ईडीचा पुन्हा छापा

पश्चिम बंगालमधील बहुचर्चित शालेय नोकरी घोटाळ्यात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी (11 एप्रिल) माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निवासस्थानावर नवीन छापा टाकला. राज्यात विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असतानाच ही कारवाई झाली असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी 10.45 च्या सुमारास ईडीची टीम चॅटर्जी यांच्या कोलकात्याच्या नाकातला येथील निवासस्थानी पोहोचली. केंद्रीय दलाच्या उपस्थितीत संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली आणि त्यानंतर सुमारे पाच तास शोधमोहीम राबवण्यात आली. यावेळी एजन्सीने माजी मंत्र्यांची चौकशीही केली.

यासोबतच ईडीच्या आणखी एका पथकाने प्रसन्न कुमार रॉय यांच्या राजारहाट येथील कार्यालयावर छापा टाकला. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, रॉय कथित भरती घोटाळ्यातील एक प्रमुख मध्यस्थ आहे, जो पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या नियुक्तीतील अनियमिततेशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते.

दुपारी साडेचारच्या सुमारास शोधमोहीम संपली. मात्र, ईडीचे अधिकारी बाहेर उपस्थित माध्यमांशी बोलले नाहीत आणि पार्थ चॅटर्जीही पुढे आले नाहीत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चटर्जी यांनी जामिनावर सुटल्यानंतर ईडीने जारी केलेल्या तीन समन्सला उत्तर न दिल्यामुळे ही ताजी कारवाई करण्यात आली. सरकारी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीतील कथित अनियमिततेबाबत तपास यंत्रणा अधिक माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पार्थ चॅटर्जी हे एकेकाळी ममता बॅनर्जी सरकारमध्ये प्रभावशाली मंत्री होते. त्याला 23 जुलै 2022 रोजी ईडीने शिक्षण भरती घोटाळ्यात अटक केली होती. त्यावेळी त्याच्या आणि त्याची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्याशी संबंधित असलेल्या जागेवर छापे टाकून ५० कोटींहून अधिक रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले होते.

सुमारे 39 महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर, चॅटर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांकडून सशर्त जामीन मिळाला, त्यानंतर त्यांची 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुटका झाली. जामिनाच्या अटींचा भाग म्हणून, त्यांनी त्यांचा पासपोर्ट आत्मसमर्पण करणे आणि त्यांची हालचाल ट्रायल कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रापर्यंत मर्यादित करणे आवश्यक आहे. ईडीने चॅटर्जी यांचे संपूर्ण प्रकरणाचा “मास्टरमाइंड” म्हणून वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीर नियुक्त्या केल्या गेल्या होत्या.

या घोटाळ्याचा राजकीय परिणामही मोठा झाला आहे. अटकेनंतर पार्थ चॅटर्जी यांना मंत्रीपदावरून हटवण्यात आले आणि तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) त्यांना निलंबित केले. इतकेच नाही तर पक्षाने त्यांना 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी बेहाला पश्चिम मतदारसंघातून तिकीटही दिले नाही, जिथून ते 2006 पासून सलग चार वेळा आमदार होते.

उल्लेखनीय आहे की पश्चिम बंगालमध्ये 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिलला दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. अशा परिस्थितीत ईडीची ही कारवाई निवडणुकीच्या वातावरणात टीएमसीच्या मागील कारनाम्यावर चर्चा करणारी ठरणार असून सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हान ठरणार आहे.

हे देखील वाचा:

चिकनगुनिया आणि डेंग्यूमधील फरक: लक्षणे, प्रतिबंध आणि घरगुती उपाय जाणून घ्या

उन्हाळ्यात अशा प्रकारे हिरवी कोथिंबीर खा, फायदे दुप्पट होतील.

ही आयुर्वेदिक रेसिपी थकवा आणि अशक्तपणापासून आराम देईल, तीन नैसर्गिक गोष्टी सापडतात

उत्तर प्रदेश SIR प्रक्रियेत दोन कोटींहून अधिक मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली