पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांच्या निवासस्थानावर ईडीने छापा टाकला

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी (17 एप्रिल) पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा यांच्या घरावर छापा टाकला. ईडीचे पथक पहाटे लुधियाना येथील त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले, तर बाहेर केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात होते. मंत्री संजीव अरोरा यांच्या घरावर तसेच त्यांच्या इतर काही ठिकाणी एकाच वेळी शोधमोहीम राबवण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मनी लाँड्रिंगशी संबंधित जुनी प्रकरणे आणि काही जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये कथित अनियमितता असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात येत आहे. तथापि, अद्याप या संदर्भात ईडीने कोणतीही अधिकृत तपशीलवार माहिती सामायिक केलेली नाही. यावर आम आदमी पक्षाने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. “ईडीने आता पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांच्या घरावर छापा टाकला आहे. हा एक स्पष्ट नमुना आहे. अशा प्रकारे भाजप कोणत्याही राज्यात निवडणुकीची तयारी सुरू करते,” असे पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

पक्षाचे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग धांडा यांनीही या कारवाईवर टीका केली. त्यांनी 'X' वर लिहिले की, “पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाविरुद्ध ईडीची तीन दिवसांत दुसरी कारवाई आहे. आता कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा यांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने निर्लज्जपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. आता लोकशाही म्हणजे केवळ दिखाऊपणा आहे आणि थेट हुकूमशाही लादल्यासारखी परिस्थिती आहे. मग पश्चिम बंगालमध्ये जे काही घडेल, ते ईडीला बरोबरच म्हणावे लागेल.”

कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा हे भगवंत मान सरकारमधील प्रभावी नेते मानले जातात. याचे कारण ते उद्योगमंत्री असून त्यांच्याकडे गुंतवणूक आणि ऊर्जा मंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलात त्यांच्या अधिकारात आणखी वाढ करण्यात आली, ज्यात त्यांना स्थानिक प्रशासन खातेही देण्यात आले. पंजाब सरकारच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. यापूर्वी ते राज्यसभेचे खासदार होते आणि त्यांना पंजाब सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी राजीनामा द्यावा लागला होता.

यापूर्वी 15 एप्रिल रोजीही ईडीने आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार अशोक मित्तल आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित परिसरावर छापा टाकला होता. त्यावेळी गुरुग्राम, पंजाब आणि जालंधरसह अनेक ठिकाणी एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली. कथित निधी व्यवहार आणि विद्यापीठातील आर्थिक अनियमितता या आरोपांच्या आधारे ही चौकशी करण्यात येत आहे.

हे देखील वाचा:

महिला आरक्षण विधेयकावर आज मतदान, संसदेत भाजपला किती संख्याबळ?

ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 4 बॅक-चॅनल बैठका: अहवालात खुलासा

कर्नाटक : काँग्रेसचे आमदार विनय कुलकर्णी यांना जन्मठेपेची शिक्षा