उत्तर प्रदेशात बटाटा खरेदीला मंजुरी, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनाही दिलासा

शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधून कृषी उत्पादनांच्या खरेदीशी संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी रास्त आणि किफायतशीर भाव मिळवून देणे आणि त्यांना कमी किमतीत विकावे लागण्यापासून वाचवणे हा असल्याचे सांगण्यात आले.

या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. ते म्हणाले की, राज्यांशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या हिताचे वेळेवर आणि परिणामकारक निर्णय घेतले जात आहेत, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीपासून वाचवता येईल.

उत्तर प्रदेशातील बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत बटाटे खरेदीला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत राज्यात वीस लाख मेट्रिक टन बटाट्याची खरेदी करण्यात येणार आहे.

या खरेदीचा निश्चित दर 6,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण अनेकवेळा बाजारात भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल कमी किमतीत विकावा लागतो. या योजनेमुळे त्यांना स्थिर व रास्त भाव मिळू शकेल आणि बाजारात संतुलनही राखले जाईल.

त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारने यापूर्वी किंमत समर्थन योजनेंतर्गत चौहत्तर हजार मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती, ती आता एक लाख तेरा हजार दोनशे पन्नास मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळणार असून तोट्यातून त्यांची सुटका होणार आहे.

कर्नाटकातील तूर म्हणजेच अरहर डाळ या शेतकऱ्यांसाठीही एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता खरीप हंगामातील तूर खरेदीसाठी तीस दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला असून, त्यामुळे ही प्रक्रिया १५ मे २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

या विस्तारामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीत आपला शेतमाल विकण्याची संधी मिळेल आणि त्यांना बाजारात कमी किमतीत विकण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

सरकारचे म्हणणे आहे की या सर्व निर्णयांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि शेतीमालाच्या बाजारपेठेत स्थिरता राखणे आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा पुरेपूर लाभ मिळावा आणि त्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी.