महिला आरक्षण विधेयक पडल्यानंतर संतांनी विरोधकांना घेरले, महिलांच्या सन्मानाचे षडयंत्र म्हटले

महिला आरक्षणाशी संबंधित घटना (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मंजूर न झाल्याने अयोध्येतील प्रमुख संत आणि धार्मिक नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. विरोधी पक्ष महिलांच्या सशक्तीकरण आणि सन्मानाविरोधात राजकीय खेळ खेळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

साकेत भवन मंदिराचे पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांचा सन्मान आणि सशक्तीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी 'नारी शक्ती वंदन कायदा' आणला होता, परंतु विरोधी पक्षांनी तो रोखण्याचा प्रयत्न केला.

गेल्या काही वर्षांत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, टीएमसी आणि आप या पक्षांनी आमच्या सांस्कृतिक मूल्यांच्या विरोधात काम केले आहे. आपली परंपरा सांगते, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'- म्हणजे जिथे स्त्रियांचा आदर केला जातो, तिथे दैवी शक्तींचा वास असतो.

या विधेयकाला विरोध करून त्यांनी आपली महिला आणि देशाच्या मूल्यांबद्दलची नकारात्मक मानसिकता दाखवून दिली आहे. मी प्रार्थना करतो की पंतप्रधान राष्ट्र आणि संस्कृतीसाठी काम करत राहतील. हे विधेयक भविष्यात अधिक मजबूत आदेशासह पुन्हा सादर केले जाईल आणि ते मंजूर देखील केले जाईल. ”

तपस्वी छावणीचे प्रमुख परमहंस आचार्य यांनी पंतप्रधानांच्या अभिभाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिलांचा आदर आणि प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचा अधिकाधिक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सतत कार्यरत आहेत.

मात्र, विरोधी पक्षांनी महिलांच्या हिताच्या विरोधात काम केले आहे. त्यांना महिलांची मते हवी आहेत, पण त्यांना पुढे जाताना पाहायचे नाही, सन्मान मिळवायचा नाही. जेव्हा मी पंतप्रधानांचे भाषण ऐकले तेव्हा ते खूप भावूक आणि दुखावलेले दिसले. “महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम बनवण्याचे तिचे स्वप्न होते, पण ते स्वप्न आता बाजूला पडले आहे.”

या विषयावर आर्य संत वरुण दास म्हणाले, “महिला आरक्षण विधेयक संसदेत अयशस्वी ठरले आहे. याआधीही अनेक प्रयत्न झाले, मात्र महिलांना आरक्षण मिळायला हवे. महिलांचा सहभाग वाढल्यास लोकशाही आणखी मजबूत होईल.”

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यातील माजी मुस्लीम याचिकाकर्ते इक्बाल अन्सारी म्हणाले, “आपल्या देशातील परंपरा, कायदे आणि व्यवस्था-सर्वांचा आग्रह आहे की महिलांचा सन्मान झाला पाहिजे. महिलांना राजकारणात समान संधी मिळायला हवी, जेणेकरून त्या समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपली भूमिका बजावू शकतील.”

हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करणे आणि 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया पुढे नेण्याशी संबंधित आहे. हे आरक्षण 2029 पर्यंत प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, परंतु दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते अपयशी ठरले.