सरकार मंदिरांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या बाजूने नाही, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले

शबरीमाला मंदिरात महिलांनी दर्शन घेण्याच्या याचिकेशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्दय़ावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, ते मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणाच्या बाजूने नाही. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा देशभरातील हजारो मंदिरे विविध राज्य-नियंत्रित देवस्वोम मंडळांच्या अंतर्गत चालवली जात आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर हे महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान श्रद्धा आणि मूलभूत हक्क यांच्यातील समतोल या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि इतर पक्षांचे स्पष्टीकरण घटनेच्या कलम 25 आणि 26 अंतर्गत मंदिरांवर सरकारी नियंत्रणाचे समर्थन करते.

त्याला उत्तर देताना तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांच्या आधीच्या युक्तिवादांचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. “सरकार मंदिरांवर नियंत्रण ठेवू इच्छित नाही,” त्यांनी स्पष्ट केले आणि त्यांचा उद्देश केवळ संविधानाचा अर्थ लावण्याचा होता. ते म्हणाले की कलम 25 राज्याला धार्मिक संस्थांच्या आर्थिक, राजकीय आणि इतर गैर-धार्मिक क्रियाकलापांचे नियमन करण्याची परवानगी देते.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी विचारले की ही भूमिका केवळ हिंदू संस्थांना लागू होते का? यावर मेहता म्हणाले की, राज्यघटनेकडे कोणत्याही एका धर्माच्या दृष्टीकोनातून पाहू नये आणि कायदा हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन या सर्व धर्मांना समान लागू होतो.

न्यायमूर्ती बागची यांनी असेही सांगितले की, अशा व्याख्यांकडे धर्मापेक्षा नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. मेहता यांनी हे मान्य केले आणि भारतातील धार्मिक विविधतेचा उल्लेख केला.

तुम्हाला सांगतो की, देशात मंदिर व्यवस्थापनाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून चर्चेचा विषय आहे. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डासारख्या संस्था केरळमध्ये प्रसिद्ध सबरीमाला अय्यप्पा मंदिरासह सुमारे 3,000 मंदिरे चालवतात.

त्याचप्रमाणे, तामिळनाडूमध्ये हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय एन्डॉमेंट्स विभाग 30,000 हून अधिक मंदिरांचे व्यवस्थापन करतो. तिरुपती बालाजी मंदिर तिरुमला तिरुपती देवस्थानमद्वारे प्रशासित केले जाते, तर उत्तराखंडमधील चारधाम बोर्ड बद्रीनाथ मंदिर आणि केदारनाथ मंदिर यासारख्या प्रमुख धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन करते.

अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा या प्रकरणातील अंतिम निर्णय देशभरातील धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाबाबत आणि राज्याच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाची दिशा ठरवू शकतो.

हे देखील वाचा:

'5 कोटी रुपये न भरल्याने तुरुंगात गेलो नाही' राजपाल यादव यांनी कर्जाच्या वादावर मौन सोडले

“दहशतवादी हल्ल्यांविरोधात भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत!”

नेपाळचे गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांचा राजीनामा

दिल्लीत आयएसआयशी संबंधित मॉड्यूलचा पर्दाफाश, ग्रेनेड हल्ल्याचा कट फसला