सुप्रीम कोर्टाने शांततापूर्ण मतदान आणि विक्रमी मतदानाची प्रशंसा केली

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या 2026 च्या पहिल्या टप्प्यातील विक्रमी मतदान आणि हिंसामुक्त निवडणूक प्रक्रियेचे कौतुक केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की उच्च मतदान टक्केवारी लोकशाही व्यवस्था मजबूत करते आणि मतदार त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूक होत असल्याचे दर्शविते.

गुरुवारी (२३ एप्रिल) पहिल्या टप्प्यातील मतदान संपले, त्यात ९२.८८ टक्के मतदान झाले. ही आकडेवारी स्वातंत्र्यानंतर राज्यातील सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी आहे. यापूर्वी 2011 च्या विधानसभा निवडणुकीत 84.72 टक्के मतदान झाले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “भारताचा नागरिक म्हणून मला मतदानाची टक्केवारी पाहून खूप आनंद होत आहे. जेव्हा लोक मतदानाचा हक्क बजावतात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्था मजबूत होते.”

ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी जास्त मतदानाकडे लक्ष वेधले तेव्हा सरन्यायाधीशांनी टिपणी केली, “लोकांना त्यांच्या मताची ताकद कळली तर ते हिंसाचारात भाग घेणार नाहीत.”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही मतदानाचे ऐतिहासिक वर्णन केले आणि काही वेगळ्या घटना वगळता निवडणूक शांततेत पार पडल्याचे सांगितले. खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले की, संघर्ष सत्तेत असणा-यांमध्ये असू शकतो, परंतु त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होतो.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, यावेळी महिलांनी पुरुषांपेक्षा जास्त सहभाग दर्शविला. महिला मतदारांची टक्केवारी 92.69, तर पुरुष मतदारांची टक्केवारी 90.92 इतकी आहे. तृतीय लिंगाच्या मतदारांचा सहभाग 56.79 टक्के होता.

भारताच्या निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या वाढीचे श्रेय अनेक मतदार-अनुकूल उपायांना दिले आहे, ज्यात उत्तम मतदार माहिती स्लिप, प्रति बूथ मतदारांची कमी संख्या आणि अपंगांसाठी विशेष सहाय्य यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. यामध्ये सुमारे 65 निवडणूक कर्तव्य अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता, ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली होती. सध्याच्या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तथापि, न्यायालयाने त्यांना अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे, जे मतदार यादीतून नावे वगळण्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करतील. न्यायालयाचे निरीक्षण आणि आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, यावेळी पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रिया व्यापक सहभागाने आणि तुलनेने शांततेच्या वातावरणात पार पडली आहे, जे लोकशाहीसाठी सकारात्मक संकेत मानले जाते.

हे देखील वाचा:

पश्चिम बंगाल निवडणूक 2026: पहिल्या टप्प्यात 152 पैकी 110 जागांवर भाजपचा विजय शक्य

पवन खेडा यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला नाही, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याचा इशारा दिला आहे

4 मे नंतर टीएमसीच्या गुंडांना लपायला जागा राहणार नाही.