कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (३० एप्रिल) निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाला आव्हान देणारी अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसची (TMC) याचिका फेटाळली. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, 2026 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी केवळ केंद्र सरकार आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) कर्मचाऱ्यांना पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याच्या विरोधात तृणमूल काँग्रेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती कृष्ण राव यांच्या एकल खंडपीठाने दिवसभराची सुनावणी पूर्ण करून संध्याकाळी निर्णय दिला आणि याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली. मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि सहाय्यकांची नियुक्ती करणे हा निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार आहे आणि त्यात कोणतीही बेकायदेशीरता आढळली नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले, “निवडणूक आयोगाला राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारमधून मतमोजणीसाठी कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार आहे. केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही.”
पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या सूचनांचा उद्देश मतमोजणी प्रक्रिया पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सुव्यवस्थितपणे पार पाडणे हा आहे, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेचा भाग असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
टीएमसीने आपल्या याचिकेत आरोप केला होता की केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणारे कर्मचारी सत्ताधारी भाजपच्या बाजूने झुकतात, ज्यामुळे निष्पक्षतेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयाने ही शंका निराधार असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर सूक्ष्म निरीक्षक, उमेदवारांचे एजंट आणि इतर अधिकारी उपस्थित असतात, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी होण्याची शक्यता विश्वासार्ह वाटत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मतमोजणीदरम्यान काही अनियमितता किंवा पक्षपात झाल्यास, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर टीएमसीला निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 100 चा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, पक्ष निवडणूक याचिकेत सर्व तथ्ये मांडू शकतो. ३० एप्रिल रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती, तर मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे.
वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय यांनी टीएमसीची बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला होता की अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना असे निर्देश जारी करण्याचा अधिकार नाही आणि निर्णय केवळ आशंकेवर आधारित आहे. इतर राज्यांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे वगळण्यात आलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
त्याच वेळी, निवडणूक आयोग आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू आणि जिष्णू चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 19A, 20A आणि 20B अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत आणि त्या आवश्यक आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर 4 मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीत आता फक्त केंद्र सरकार आणि केंद्रीय PSU कर्मचारीच पर्यवेक्षक आणि सहाय्यकांची भूमिका पार पाडतील. मात्र निवडणुकीनंतर संभाव्य गैरप्रकारांबाबत कायदेशीर पर्याय खुले राहतील.
हे देखील वाचा:
तुम्हाला कडक उन्हाचा त्रास होत आहे का? संरक्षणासाठी आयुर्वेदिक उपायांचा अवलंब करा!
दाभोलकर हत्येप्रकरणी शरद काळसकर यांना जामीन; उच्च न्यायालयाने साक्षीदारांच्या जबाबावर प्रश्न उपस्थित केले
जेपी मॉर्गनच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकावर कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ आणि वांशिक छळाचा आरोप
Comments are closed.