गुरुवारी याची पुष्टी करताना मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) कार्यालयातील एका सूत्राने सांगितले की आयोगाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना मदत पत्रे जारी केली आहेत.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ अनेक अर्थांनी खास होती. राज्यात यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये हिंसाचाराचा इतिहास आहे, परंतु यावेळी मतदान तुलनेने शांततेत झाले. याशिवाय विक्रमी मतदानाची टक्केवारीही पाहायला मिळाली.
या यशामागे तीन अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे, ज्यांनी पडद्यामागील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख आणि समन्वय ठेवला होता. यामध्ये पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, विशेष निवडणूक निरीक्षक सुभ्रत गुप्ता आणि विशेष पोलीस निरीक्षक एनके मिश्रा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने गुरुवारी फाल्टा विधानसभा मतदारसंघ वगळता संपूर्ण पश्चिम बंगालमधील आदर्श आचारसंहिता हटवली. दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील फाल्टा जागेवर 21 मे रोजी पुन्हा मतदान होणार असून 24 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे.
वास्तविक, 4 मे रोजी पश्चिम बंगालच्या 294 पैकी 293 विधानसभा जागांसाठी मतमोजणी झाली. फाल्टा जागेवर मतमोजणी झाली नाही. 29 एप्रिल रोजी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान मोठ्या प्रमाणात निवडणूक गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने संपूर्ण फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
गुरुवारी आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्ननम यांनी विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळण्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा दिला.
अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या तीन निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीचेही न्यायमूर्ती शिवग्ननम (निवृत्त) प्रमुख होते.
न्यायमूर्ती शिवजन्म यांनी राजीनामा देताना वैयक्तिक कारणांचा उल्लेख केला आहे.
अवघ्या 90 रुपयांनी गिरीजा देवीचे नशीब पालटले, अशी बनली ती 'ठुमरीची राणी'!
Comments are closed.