यूपी निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार, सामाजिक समतोल राखण्याचा मोठा संदेश!

उत्तर प्रदेशमध्ये 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून मोठा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जनभवन येथे झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी आठ नेत्यांना मंत्रिपद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. या विस्तारात ब्राह्मण, ओबीसी, दलित आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश अशी सामाजिक समीकरणे सोडवण्यावर भाजपने विशेष भर दिला आहे.

भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आणि उंचाहरचे आमदार मनोज कुमार पांडे यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले. त्याचवेळी मेरठ दक्षिणचे आमदार डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर आणि सिकंदराचे आमदार अजित पाल यांना बढती देऊन राज्यमंत्रिपदाची (स्वतंत्र प्रभार) जबाबदारी देण्यात आली.

याशिवाय कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलर आणि हंसराज विश्वकर्मा यांना राज्यमंत्री करण्यात आले. मंत्रिमंडळ विस्तारात सर्वाधिक चर्चा झाली ती भूपेंद्र सिंह चौधरी आणि मनोजकुमार पांडे यांच्या प्रवेशाची.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजकारणातील मोठा चेहरा मानल्या जाणाऱ्या भूपेंद्र चौधरी यांनी दीर्घकाळ भाजप संघटनेची कमान सांभाळली आहे. मुरादाबादच्या शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या चौधरी यांनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात विश्व हिंदू परिषदेतून केली आणि 1991 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी संघटनेत सातत्याने महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या.

प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी संघटनेच्या विस्तारातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याचवेळी रायबरेलीच्या उंचाहार मतदारसंघाचे आमदार मनोज कुमार पांडे हे भाजपच्या ब्राह्मण राजकारणातील नवा चेहरा मानले जात आहेत. अखिलेश यादव सरकारमध्ये मंत्री असलेले मनोज कुमार पांडे यांनी लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षापासून दुरावले होते आणि भाजपला पाठिंबा दिला होता.

रायबरेली-अमेठी पट्ट्यातील ब्राह्मण मतदार आणि सपाच्या पारंपारिक व्होटबँकेला खिंडार पाडण्याची मोठी जबाबदारी भाजपने त्यांच्यावर टाकल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. मेरठ दक्षिणमधून सलग दुसऱ्यांदा आमदार झालेले डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर यांचा राजकीय प्रवास विद्यार्थी राजकारणापासून सुरू झाला.

अभाविपमधून आलेल्या सोमेंद्रसिंह तोमर यांनी विद्यार्थी संघटनेच्या राजकारणापासून ते भाजप युवा मोर्चापर्यंत संघटनेत सक्रिय भूमिका बजावली. 2017 आणि 2022 मध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता त्यांना बढती देणे हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या युवा नेतृत्वाला पुढे नेण्याचे लक्षण मानले जात आहे.

सिकंदराचे आमदार अजित पाल यांनाही बढती देऊन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करण्यात आले आहे. त्यांनी योगी सरकारमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्यात राज्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील दलित समीकरण सोडवण्यासाठी भाजपने खैर राखीव जागेचे आमदार सुरेंद्र दिलर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे.

जाटव समाजातून आलेले सुरेंद्र दिलेर हे राजकीय वारसा असलेल्या कुटुंबातील आहेत. त्यांचे आजोबा किशनलाल दिलर हे अनेक वेळा खासदार आणि आमदार होते, तर त्यांचे वडील राजवीर सिंग दिलर हे देखील भाजपचे खासदार आणि आमदार होते.

पोटनिवडणुकीतील विजयानंतर भाजपने त्यांना मंत्री करून दलित राजकारणात मोठा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पूर्वांचल आणि यादवेतर मागासवर्गीय असे समीकरण मजबूत करण्यासाठी भाजपने विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा यांनाही स्थान दिले आहे. विश्वकर्मा समाजावर मजबूत पकड असलेले हंसराज हे संघटनेचे तळागाळातील नेते मानले जातात आणि वाराणसी भागात त्यांची सक्रिय राजकीय ओळख आहे.

फतेहपूर जिल्ह्यातील खागा राखीव जागेवरून सलग तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले कृष्णा पासवान यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना दलित महिला चेहरा म्हणून प्रमोट करण्याच्या रणनीतीवर भाजप बराच काळ काम करत होती. त्याचवेळी पक्षाने कन्नौजच्या तिरवा मतदारसंघातून आमदार कैलाश सिंह राजपूत यांचा समावेश करून लोधी-राजपूत व्होटबँकेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

व्यवसायाने वकील आणि शेतकरी असलेले कैलाश सिंग राजपूत यांची या परिसरात मजबूत सामाजिक पकड असल्याचे मानले जाते. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या विस्ताराच्या माध्यमातून भाजपने पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध आणि पूर्वांचल तसेच ब्राह्मण, जाट, दलित, लोधी आणि बिगर यादव ओबीसी वर्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यापक रणनीती आखली आहे. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपची निवडणूक तयारी म्हणून या विस्ताराकडे पाहिले जात आहे.