उत्तर प्रदेशातील साडेसात हजार गायींचे आश्रयस्थान बनणार सेंद्रिय खत निर्मिती केंद्र!

उत्तर प्रदेशात एकेकाळी निराधार गुरे, गायींची तस्करी आणि अवैध कत्तलखान्यांबाबत चर्चा होती, पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली हे राज्य आता गोसंवर्धन, नैसर्गिक शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नवे मॉडेल म्हणून आपला ठसा उमटवत आहे.

योगी सरकार आता राज्यातील सुमारे 7,500 गो-आश्रयस्थानांना सेंद्रिय खत निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. गोरक्षणाला केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक भावनांपुरते मर्यादित न ठेवता त्याला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, नैसर्गिक शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण रोजगाराशी जोडणे हा योगी सरकारचा उद्देश आहे.

गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता यांनी सांगितले की, सध्या राज्यातील सुमारे साडेसात हजार गोशाळांमध्ये १२.५ लाख गायींचे संरक्षण केले जाते. योगी सरकार आता या गोठ्यांचा सेंद्रिय खत निर्मिती केंद्र म्हणून विकास करणार आहे. शेण आणि गोमूत्रावर आधारित नैसर्गिक शेती मॉडेलचा प्रचार करून शेतीचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

एका गायीपासून दररोज सुमारे 5 लिटर गोमूत्र आणि 10 किलो शेण मिळते. हीच संसाधने सेंद्रिय खते, नैसर्गिक कीटकनाशके आणि इतर गाई-आधारित उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये वापरली जातील. यामुळे रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होऊन जमिनीची सुपीकता वाढेल. योगी सरकारने गोरक्षण मोहिमेसाठी 2000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, तर मोठ्या गोरक्षण केंद्रांच्या स्थापनेसाठी 100 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकूण 2100 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

राज्यात 155 मोठ्या गोसंरक्षण केंद्रांचे बांधकामही वेगाने सुरू आहे. आगामी काळात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक मोठे स्वावलंबी गोरक्षण केंद्र स्थापन करण्याचे योगी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार आता महिला बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यांनाही गो आश्रयस्थानांच्या संचालनाशी जोडले जाणार आहे.

योगी सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात निवडक महिला गटांना प्रशिक्षित करण्याची आणि त्यांना गुरांची काळजी, पोषण, सेंद्रिय खत निर्मिती आणि उत्पादन व्यवस्थापनाची जबाबदारी देण्याची योजना आखत आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांना रोजगार उपलब्ध होईल, गावांमध्ये उत्पन्नाचे नवे स्रोत विकसित होतील आणि लोकसहभागावर आधारित मॉडेल म्हणून गोरक्षण चळवळीला बळ मिळेल. योगी सरकार गाई सेवेला ग्रामीण समृद्धी आणि महिला स्वावलंबी करण्याचे माध्यम बनवण्याच्या दिशेने काम करत आहे.

मुख्यमंत्री भागीदारी योजनेंतर्गत, आतापर्यंत 1.80 लाखांहून अधिक गायी सुमारे 1.25 लाख पशुपालकांना सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. गुरांच्या देखभालीसाठी सरकार दररोज 50 रुपये प्रति गाई या दराने डीबीटीद्वारे पशुपालकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवत आहे. या व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार नियंत्रित झाला असून पारदर्शकता वाढली आहे.

यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत झाली आहे. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोगाचे अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता म्हणाले की, राज्यात 2017 पूर्वी गाय तस्करीच्या घटना सामान्य होत्या, मात्र योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवैध कत्तलखान्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली आणि ते पूर्णपणे बंद करण्यात आले.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली गोरक्षणाच्या क्षेत्रात जेवढे व्यापक आणि संघटित काम झाले आहे ते यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. याच कारणामुळे आज उत्तर प्रदेश हे गोरक्षणासाठी सर्वाधिक काम करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.